Punjab: राज्य के 47% हाई स्कूल बिना प्रधानाध्यापक के

Punjab.पंजाब: राज्य के 1,723 सरकारी हाई स्कूलों में से करीब 47 फीसदी में प्रधानाध्यापक नहीं हैं। एक सर्वेक्षण के बाद जिसमें खुलासा हुआ था कि राज्य के 44 फीसदी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में प्रधानाध्यापक नहीं हैं, सरकारी शिक्षक संघ ने एक सर्वेक्षण किया, जिसमें पाया गया कि राज्य के हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 1,723 पदों में से 810 पद खाली पड़े हैं। सर्वेक्षण का ब्योरा साझा करते हुए संघ के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह चहल ने कहा कि तरनतारन के मामले में प्रधानाध्यापक के 96 पदों में से 81 पद खाली हैं, जबकि नवांशहर में 81 फीसदी पद खाली हैं। वीआईपी स्टेशन माने जाने वाले मोहाली में केवल 10 फीसदी पद खाली हैं। उन्होंने कहा, "संगरूर के हमीरगढ़ स्थित सरकारी हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक का पद पिछले 30 सालों से खाली पड़ा है।

कक्षाएं लेने के अलावा, प्रधानाध्यापक स्कूलों के समग्र नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं।" राज्य के 19,200 से अधिक सरकारी स्कूलों में से 1,723 हाई स्कूल हैं। दिलचस्प बात यह है कि माझा और दोआबा क्षेत्रों में मालवा की तुलना में रिक्तियों की दर अधिक है। प्रधानाध्यापकों की कमी की समस्या तब शुरू हुई जब 2018 में पिछली कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के तहत शिक्षा विभाग ने नियमों में बदलाव किया और प्रिंसिपलों की सीधी नियुक्ति के लिए 50 प्रतिशत कोटा और शेष हेडमास्टर/लेक्चरर की पदोन्नति के माध्यम से रखा। पहले, सीधी भर्ती का कोटा 25 प्रतिशत था, जबकि शेष पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते थे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि सीधी भर्ती से संबंधित मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पास लंबित है। चहल ने कहा, "सरकार को हेडमास्टर के पदोन्नति पदों के बैकलॉग को साफ करने के लिए 2018 के पदोन्नति नियमों में संशोधन करना चाहिए।"