Punjab: एक दिन में 21 खेतों में आग लगने की घटनाएं, कुल संख्या 119 पहुंची

Punjab,पंजाब: राज्य में खेतों में आग लगने की घटनाओं में रविवार को 21 मामले सामने आए, जो इस सीजन में एक दिन में अब तक की सबसे अधिक घटनाएं हैं। इसके साथ ही राज्य में खेतों में आग लगने की घटनाओं की संख्या 119 हो गई है। हालांकि, पिछले दो दिनों में छिटपुट बारिश और खेतों में आग की कोई घटना दर्ज नहीं होने के कारण इस सीजन में अब तक कुल संख्या पिछले दो वर्षों की इसी अवधि के दौरान दर्ज की गई घटनाओं से कम है। अमृतसर में रविवार को खेतों में आग लगने की 12 घटनाएं हुईं, जबकि फिरोजपुर, कपूरथला और तरनतारन में तीन-तीन घटनाएं हुईं। 21 सितंबर को राज्य में 21 मामले सामने आए थे, लेकिन बादल छाए रहने और बारिश के कारण उसके बाद इसमें काफी कमी आई। पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर किसान यूनियनें राज्य सरकार के खिलाफ हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है और सरकार से ऐसे मामलों में कोई भी "अधिनायकवादी कार्रवाई" करने से बचने को कहा है। उन्होंने कहा, "जब तक कोई आर्थिक रूप से व्यवहार्य समाधान नहीं दिया जाता, तब तक किसानों के पास फसल अवशेषों को आग लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।" "कई किसानों ने पहले ही खेतों में आग लगाना बंद कर दिया है और ऐसे मामलों की संख्या में कमी आ रही है।

मैं समझता हूं कि खेतों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण बढ़ाता है, लेकिन किसानों पर दबाव डालना पूरी तरह से गलत है। यह किसान यूनियनों और सरकार को टकराव की राह पर ले जाएगा," भारतीय किसान यूनियन (एकता-उग्राहन) के नेता जोगिंदर सिंह उग्राहन ने कहा। "पंजाब में कोई भी किसान खेतों में आग लगाने के कारण अपना हथियार लाइसेंस नहीं खोएगा या किसी सरकारी कार्रवाई का सामना नहीं करेगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे," पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठनों में से एक का नेतृत्व करने वाले एक सेना के दिग्गज ने चेतावनी दी। "मशीनरी भेजने से किसी को कोई मदद नहीं मिलती क्योंकि तकनीक हर साल बदलती रहती है। सरकार को गांवों के पास वैकल्पिक पराली व्यवस्था की सुविधा प्रदान करनी चाहिए," उन्होंने कहा। इस सीजन में, 32.5 लाख हेक्टेयर में धान बोया गया था। इससे 22.5 मिलियन टन पराली पैदा होने की उम्मीद है। हालांकि राज्य का लक्ष्य इसमें से 16 मिलियन टन से अधिक पराली का उपयोग करना है, लेकिन सरकार को पराली जलाने पर नियंत्रण करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो वायु और मृदा प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है।

2013 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने धान की पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके तहत प्रति घटना 2,500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन इसका अनुपालन कमजोर रहा है। किसान यूनियनों का दावा है कि धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच कम समय होने के कारण उनके पास खेतों में आग लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने कहा, "अगर हम पराली हटाए बिना गेहूं बोते हैं, तो रबी की फसल में कीट और खरपतवार लग जाते हैं।" हालांकि, कृषि विभाग इस बात पर जोर देता है कि "कम उपज को फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन से नहीं जोड़ा जा सकता है"। 2022 की तुलना में 2023 में खेतों में आग लगने की घटनाओं में 27 प्रतिशत की कमी के बावजूद, समस्या बनी हुई है। स्थिति पर नज़र रखने के लिए 10,000 से ज़्यादा अधिकारियों को तैनात किया गया है, साथ ही डिप्टी कमिश्नर हर ज़िले में पराली जलाने पर रोक लगाने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। पराली जलाने को हतोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन देने के राज्य के पिछले प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। अक्टूबर और नवंबर में आग लगने की घटनाएँ तेज़ होने के कारण, अक्सर पंजाब को दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता है।