PSEB इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने बिजली उपयोगिताओं के CMD के रूप में पूर्णकालिक टेक्नोक्रेट की मांग की

Punjab.पंजाब: पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) और पंजाब स्टेट पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन (PSTCL) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (CMD) के रूप में एक नौकरशाह की फिर से नियुक्ति की बिजली इंजीनियरों ने आलोचना की है। वे इस नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं कि बिजली क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण पद पर किसी टेक्नोक्रेट को नियुक्त किया जाना चाहिए। PSEB इंजीनियर्स एसोसिएशन (PSEBA) ने मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में उनसे PSPCL और PSTCL के CMD के रूप में तदर्थ व्यवस्था के बजाय एक पूर्णकालिक टेक्नोक्रेट की नियुक्ति करने का आग्रह किया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि PSPCL के CMD के पद को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, लेकिन बिजली विभाग आज तक चयन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया है। अब, CMD PSPCL और CMD PSTCL का कार्यभार नवनियुक्त सचिव बिजली को सौंप दिया गया है।

पंजाब सरकार ने मार्च 2026 तक "बिजली कटौती शून्य" करने का एक महत्वाकांक्षी और बहुप्रतीक्षित लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, केंद्रित और तकनीकी रूप से सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता है। पीएसईबीए के सदस्यों का कहना है, "पीएसपीसीएल के सीएमडी का प्रभार सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपना पंजाब सरकार की वर्तमान अधिसूचना के तहत निर्धारित योग्यताओं के अनुरूप नहीं है। यह तदर्थ व्यवस्था न केवल इन महत्वपूर्ण तकनीकी पदों पर सूचित निर्णय लेने की प्रक्रिया को बाधित करेगी, बल्कि बिजली क्षेत्र में अनिश्चितता और अस्थिरता की भावना भी पैदा करेगी।" दो दिन पहले, राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी ए.के. सिन्हा को पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल के सीएमडी पद से हटाकर डॉ. बसंत गर्ग को नया सीएमडी नियुक्त किया था।

बिजली विभाग में यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब राज्य सरकार आवश्यक राजस्व अर्जित करने के लिए पीएसपीसीएल के स्वामित्व वाली भूमि को बेचने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। राज्य की सभी बिजली कंपनियों के कर्मचारी संघ इस कदम का विरोध कर रहे हैं। बिजली इंजीनियरों ने कहा, "बिजली क्षेत्र एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा है और इसके तकनीकी संचालन, दैनिक कामकाज और खरीद प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार का अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप इसकी दक्षता और दीर्घकालिक स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इस तरह की कार्रवाइयाँ न केवल मार्च 2026 तक "शून्य बिजली कटौती" के लक्ष्य के विपरीत होंगी, बल्कि अंततः उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही बिजली सेवाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को भी प्रभावित करेंगी।"