महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना से PRTC को झटका

Punjab,पंजाब: महिलाओं के लिए बहुचर्चित मुफ्त यात्रा योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (PRTC) को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि राज्य सरकार के पास अभी भी 380 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी राशि लंबित है। पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा पर सरकार को प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ रुपये का खर्च आता है, जिसे उसे पीआरटीसी को वापस करना पड़ता है। निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने सब्सिडी बकाया जारी करने के लिए वित्त विभाग को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा, "हमें इस साल की शुरुआत में लगभग 100 करोड़ रुपये मिले थे, लेकिन मुफ्त यात्रा पर खर्च लगभग 1 करोड़ रुपये प्रतिदिन है और लंबित सब्सिडी अब 380 करोड़ रुपये को पार कर गई है।" उन्होंने कहा कि सब्सिडी जारी करने में देरी से वाहनों की मरम्मत और लाभार्थियों को वेतन और पेंशन का वितरण प्रभावित हुआ है।

पीआरटीसी के एक कंडक्टर ने कहा, "बसों की सीटों की तत्काल मरम्मत की जरूरत है। वित्तीय स्थिति को देखते हुए, हमारे पास इसे जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।" 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 1.31 करोड़ से अधिक महिलाएं और लड़कियां हैं। कुल जनसंख्या 2.77 करोड़ है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने 2024-25 का बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जारी रखने की घोषणा की। चीमा ने बजट पेश करते हुए कहा, "सेवा जारी रखने के लिए चालू वित्त वर्ष में 450 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।" पीआरटीसी के चेयरमैन रणजोध सिंह हदाना से संपर्क करने की सभी कोशिशें बेकार गईं। हालांकि, पीआरटीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने सरकार को बिल भेज दिए हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही बकाया चुका दिया जाएगा। इससे पहले, राज्य सरकार ने दावा किया था कि उसने पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुनिश्चित करने पर 1,548.25 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।