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बार-बार आश्वासन देने के बावजूद पंजाब सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।
चंडीगढ़: फिरोजपुर स्थित मालब्रोस इंटरनेशनल कंपनी की फैक्ट्री के सामने विरोध प्रदर्शन के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पंजाब सरकार को रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. 1 सप्ताह के भीतर 5 करोड़। कंपनी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कंपनी का कहना है कि पिछले 3 महीने से उनकी कंपनी के सामने धरने का आयोजन किया जा रहा है और पंजाब सरकार इस धरने को नहीं उठा पाई है, जिससे उन्हें करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है.
अंतरराष्ट्रीय कारखाने के सामने धरना: एचसी ने पंजाब सरकार को 5 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि उन्होंने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है और उनके पास पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र और अन्य सभी दस्तावेज हैं, लेकिन इसके बावजूद, एक धरना लगाया गया है उनकी कंपनी के सामने। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि पंजाब सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है और बार-बार आश्वासन देने के बावजूद पंजाब सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।
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