लंबित मांगों को लेकर 12 दिसंबर को दिल्ली में प्रदर्शन

ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन (AISGEF) ने शनिवार को चंडीगढ़ में हुए वर्कर्स कन्वेंशन में घोषणा की कि वह 12 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में कर्मचारियों की लंबे समय से पेंडिंग मांगों के प्रति सरकार के बेपरवाह रवैये के खिलाफ एक बड़ी प्रोटेस्ट रैली करेगा। AISGEF के नेशनल प्रेसिडेंट सुभाष लांबा ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों में पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करना; बेसिक सैलरी के 20 परसेंट के बराबर अंतरिम राहत का पेमेंट, जो कम से कम 5,000 रुपये प्रति महीना हो; हर दस साल के बजाय हर पांच साल में सैलरी में बदलाव; टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) की ज़रूरी शर्त को खत्म करना; कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों को रेगुलर करना; प्राइवेटाइजेशन खत्म करना; 18 महीने का पेंडिंग DA/DR एरियर जारी करना; खाली पोस्ट को रेगुलर भर्ती से भरना; और सभी चार लेबर कोड को वापस लेना शामिल है।

पे कमीशन एरियर और पेंडिंग DA/DR ड्यूज़ जारी न करने के लिए पंजाब सरकार की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास किया गया। लांबा ने यह भी मांग की कि सभी EPS-95 कंट्रीब्यूटर्स को एक डिफाइंड-बेनिफिट पेंशन स्कीम के तहत लाया जाए। उन्होंने 65, 70 और 75 साल की उम्र होने पर बेसिक पेंशन में 5 परसेंट की बढ़ोतरी की भी मांग की।

पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ फेडरेशन (साइंटिफिक) के प्रेसिडेंट गगनदीप सिंह भुल्लर और जनरल सेक्रेटरी एन.डी. तिवारी ने कहा कि पंजाब सरकार पे कमीशन का बकाया एरियर और DA/DR ड्यूज़ जारी नहीं कर रही है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। फेडरेशन ऑफ़ UT एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट राजेंद्र कटोच और जनरल सेक्रेटरी हरकेश चंद ने कहा कि प्रोटेस्ट रैली के लिए कर्मचारियों में ज़बरदस्त जोश है और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से बड़ी संख्या में कर्मचारी इसमें हिस्सा लेंगे।