Lahore Rotary का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव खारिज

Punjab,पंजाब: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी की जिला सरकार District Government ने यहां उच्च न्यायालय को बताया है कि लाहौर शहर में शादमान चौक का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने और वहां उनकी प्रतिमा स्थापित करने की योजना को एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी की रिपोर्ट के मद्देनजर रद्द कर दिया गया है। सहायक महाधिवक्ता असगर लेघारी द्वारा शुक्रवार को लाहौर उच्च न्यायालय को सौंपे गए जवाब में स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लाहौर महानगर निगम ने भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान के अध्यक्ष इम्तियाज रशीद कुरैशी द्वारा उच्च न्यायालय में दायर अवमानना ​​याचिका के जवाब में कहा, "लाहौर शहर की जिला सरकार की शादमान चौक का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर रखने और वहां उनकी प्रतिमा स्थापित करने की प्रस्तावित योजना को कमोडोर तारिक मजीद (सेवानिवृत्त) द्वारा प्रस्तुत अवलोकन के मद्देनजर रद्द कर दिया गया है।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रोटरी का नाम बदलने के लिए गठित समिति में नियुक्त मजीद ने अपनी टिप्पणियों में दावा किया कि वह “क्रांतिकारी नहीं बल्कि अपराधी थे, आज के शब्दों में वह आतंकवादी थे, उन्होंने एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या की और इस अपराध के लिए उन्हें दो साथियों के साथ फांसी पर लटका दिया गया।” मजीद ने रोटरी का नाम बदलकर भगत सिंह चौक रखने या वहां उनकी प्रतिमा स्थापित करने के खिलाफ सिफारिश की। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि शहीद “मुसलमानों के विरोधी धार्मिक नेताओं से प्रभावित थे और एनजीओ- भगत सिंह फाउंडेशन- इस्लामी विचारधारा और पाकिस्तानी संस्कृति के खिलाफ काम कर रहा है, (और) इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।” रिपोर्ट में पूछा गया है, “क्या फाउंडेशन के अधिकारी, जो खुद को मुसलमान कहते हैं, यह नहीं जानते कि पाकिस्तान में किसी नास्तिक के नाम पर किसी स्थान का नाम रखना स्वीकार्य नहीं है।

और इस्लाम में मानव प्रतिमाओं पर प्रतिबंध है?” रिपोर्ट के जवाब में कुरैशी ने रविवार को पीटीआई से कहा कि भगत सिंह को निर्विवाद रूप से एक महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद घोषित किया गया है। उन्होंने कहा, "मैं भगत सिंह फाउंडेशन के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने और भगत सिंह पर उनके रुख को चुनौती देने के लिए सेवानिवृत्त कमोडोर मजीद को कानूनी नोटिस भेजूंगा।" कुरैशी ने अवमानना ​​याचिका में जिला सरकार, लाहौर के डिप्टी कमिश्नर, पंजाब के मुख्य सचिव और जिला सरकार के प्रशासक को पक्ष बनाया है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने 5 सितंबर, 2018 को संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे कि वे रोटरी का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए कदम उठाएं, लेकिन अदालत के आदेश पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने याचिकाकर्ता के वकील की अनुपलब्धता के कारण अवमानना ​​याचिका की सुनवाई 17 जनवरी, 2025 तक के लिए स्थगित कर दी। स्वतंत्रता सेनानी को राजगुरु और सुखदेव के साथ 23 मार्च, 1931 को 23 साल की उम्र में लाहौर में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। उन पर औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ साजिश रचने और ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सॉन्डर्स की कथित तौर पर हत्या करने का आरोप था।