Punjab विधानसभा में कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग का प्रस्ताव

Punjab.पंजाब: पंजाब विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार से मांग की गई कि वह BSP के संस्थापक कांशी राम को मरणोपरांत 'भारत रत्न' — देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान — प्रदान करे। यह प्रस्ताव दलित नेता की 92वीं जयंती के अवसर पर पेश किया गया था, जिसे रविवार को मनाया गया था। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन साथ ही यह भी तुरंत बताया कि ठीक एक दिन पहले ही पार्टी नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में यह मांग की थी।

कांग्रेस को इसका श्रेय देने से इनकार करते हुए मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2016 में कांशी राम के पैतृक गांव के दौरे के दौरान ही यह मांग उठाई थी। प्रस्ताव पेश करते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि दिवंगत दलित नेता को यह सम्मान देना उनके प्रति एक उचित श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने आगे कहा, "गरीबों और दबे-कुचलों के मसीहा ने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को सफलतापूर्वक एक साझा राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया।"

इस प्रस्ताव पर एक घंटे तक बहस चली, जिसमें विभिन्न दलों के सदस्यों ने "बहुजन समाज" में सामाजिक-राजनीतिक चेतना जगाने में कांशी राम की भूमिका को याद किया। BSP विधायक नछत्तर पाल ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया।

विधायकों द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किए जाने के कुछ ही देर बाद सदन में हंगामा मच गया, जब AAP विधायक मनजीत सिंह बिलासपुर ने बाजवा के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव 6 फरवरी को जंडियाला गुरु में एक राजनीतिक रैली के दौरान PWD मंत्री हरभजन सिंह ETO के खिलाफ बाजवा की कथित "जातिवादी टिप्पणियों" को लेकर था।

इसे दलितों का अपमान बताते हुए सत्ता पक्ष ने ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया, जबकि कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बाजवा ने इसे "ध्यान भटकाने की एक चाल" करार दिया।

AAP विधायकों ने रसोई गैस 'संकट' के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया

AAP के विधायकों और मंत्रियों ने देश में रसोई गैस की "कमी" को लेकर BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। AAP के सदस्य केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सदन में दाखिल हुए। उनका नेतृत्व वित्त मंत्री हरपाल चीमा कर रहे थे।