पंजाब के पूर्व DIG भुल्लर के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट, जेल अधिकारियों को निर्देश

Punjab चंडीगढ़ में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व डीआइजी हरचरण सिंह भुल्लर के लिए नया प्रोडक्शन वारंट जारी किया है और निर्देश दिया है कि उन्हें 9 अक्टूबर, 2026 को अदालत के सामने पेश किया जाए। इससे पहले, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक आवेदन पर बुधवार के लिए भुल्लर के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था, जिसमें मॉडल जेल, बुड़ैल, चंडीगढ़ के अधीक्षक को उसे अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, शहर में वीवीआईपी दौरे के कारण पुलिस कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण भुल्लर को पेश नहीं किया जा सका।

भुल्लर को 16 अक्टूबर, 2025 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 61(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 7 ए के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद, ईडी ने 6 नवंबर, 2025 को एक प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की। सीबीआई की एफआईआर आकाश बट्टा की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि भुल्लर, जो उस समय पंजाब पुलिस में रोपड़ रेंज के डीआइजी के पद पर तैनात थे, ने पुलिस स्टेशन सरहिंद में दर्ज एफआईआर में अनुकूल व्यवहार के बदले में एक निजी मध्यस्थ, कृष्णु शारदा के माध्यम से अवैध रिश्वत की मांग की थी और यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिकायतकर्ता के व्यवसाय के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

शिकायत के बाद, सीबीआई ने जाल बिछाया और कथित तौर पर 16 अक्टूबर, 2025 को शिकायतकर्ता से मांगी गई रिश्वत के हिस्से के रूप में 5 लाख रुपये लेते हुए शारदा को गिरफ्तार कर लिया। भुल्लर को भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने बाद में 6 नवंबर, 2025 को दर्ज ईसीआईआर के संबंध में भुल्लर के उत्पादन वारंट की मांग की। आरोपियों की ओर से वकील एसपीएस भुल्लर और एचएस धनोआ पेश हुए. अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि भुल्लर, जो वर्तमान में 16 अक्टूबर, 2025 की एफआईआर के सिलसिले में मॉडल जेल, चंडीगढ़ में बंद है, को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था। कोर्ट ने कहा कि उन्हें अभी तक ईडी मामले में हिरासत में नहीं लिया गया है. तदनुसार, अदालत ने निर्देश दिया कि भुल्लर को 9 अक्टूबर, 2026 को उसके समक्ष शारीरिक रूप से पेश किया जाए और इस आशय का एक नया उत्पादन वारंट जारी किया जाए।