भगवंत मान के OSD की बढ़ सकती हैं परेशानियां, CBI ने मांगा रिकॉर्ड

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कार्य अधिकारी (OSD) राजबीर सिंह घुम्मन और उनके करीबियों से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जांच तेज कर दी है। एजेंसी ने दिल्ली में एक और एफआईआर दर्ज की है। जांच के केंद्र में मोहाली में हथियारों के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया और रेडक्रॉस सोसायटी के फंड का इस्तेमाल है। सीबीआई यह पता लगाने में जुटी है कि हथियार लाइसेंस जारी करने के दौरान निर्धारित नियमों का पालन किया गया था या नहीं और रेडक्रॉस सोसायटी की धनराशि का इस्तेमाल किन कार्यों के लिए किया गया।

नई एफआईआर दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन और उनके करीबियों की भूमिका जांच के दायरे में आ गई है। एजेंसी के सामने अब हथियार लाइसेंस से संबंधित प्रक्रिया और वित्तीय लेनदेन की वास्तविक स्थिति का पता लगाने की चुनौती है। इस मामले में जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की दिशा स्पष्ट होगी।

मोहाली में हथियार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पर नजर

सीबीआई की जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मोहाली में हथियार लाइसेंस जारी करने से संबंधित है। जांच एजेंसी यह जानना चाहती है कि लाइसेंस जारी करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया गया और संबंधित दस्तावेजों की जांच किस स्तर पर हुई थी।हथियार लाइसेंस से जुड़े मामले में मूल दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण होगी। इसके माध्यम से आवेदन से लेकर लाइसेंस जारी करने तक की प्रक्रिया की जानकारी सामने आ सकती है। जांच एजेंसी यह पता लगा रही है कि संबंधित प्रशासनिक प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता हुई थी या नहीं।

रेडक्रॉस सोसायटी के फंड की भी होगी जांच

हथियार लाइसेंस के अलावा सीबीआई ने मोहाली जिला रेडक्रॉस सोसायटी के वित्तीय कामकाज से संबंधित दस्तावेज भी मांगे हैं। एजेंसी सोसायटी को मिलने वाले दान और उस धनराशि के खर्च से संबंधित नियमों तथा प्रक्रियाओं की जांच करना चाहती है।रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई ने मोहाली के उपायुक्त को एक गोपनीय और अत्यावश्यक पत्र भेजकर रेडक्रॉस सोसायटी से जुड़े प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है।इन दस्तावेजों के मिलने के बाद एजेंसी को सोसायटी के वित्तीय संचालन और फंड के इस्तेमाल से संबंधित नियमों को समझने में मदद मिल सकती है।

अक्टूबर में दर्ज हुआ था भ्रष्टाचार का मामला

राजबीर सिंह घुम्मन और उनके सहयोगियों से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला अक्टूबर 2026 में सामने आया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने पांच अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की थी।मामले में घुम्मन के अलावा नितिन गोहल, जितिन गोहल उर्फ राजा, डॉ. रोमी राजा महाजन, बीर देविंदर और आरएस नागरा को नामजद किया गया था।

कई ठिकानों पर सीबीआई ने की थी तलाशी

एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने चंडीगढ़ और पंजाब में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। इनमें मुख्यमंत्री का चंडीगढ़ स्थित कैंप कार्यालय और संगरूर में राजबीर सिंह घुम्मन का आवास भी शामिल था।इसके अलावा मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला और जालंधर में मामले से जुड़े लोगों के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई थी। जांच एजेंसी ने इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज जब्त किए थे।राजबीर सिंह घुम्मन से हो चुकी है पूछताछअब हथियार लाइसेंस और रेडक्रॉस सोसायटी के दस्तावेजों की मांग से जांच का दायरा प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं तक पहुंच गया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कार्रवाई पर उठाए थे सवाल

सीबीआई की कार्रवाई के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अक्टूबर में केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।फिलहाल जांच एजेंसी का ध्यान मोहाली में हथियार लाइसेंस जारी करने और रेडक्रॉस सोसायटी के वित्तीय संचालन से जुड़े दस्तावेजों पर है। इन दस्तावेजों की जांच के बाद मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप अभी जांच के अधीन हैं और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं हुआ है।