ड्रग केस में बड़ी कार्रवाई की तैयारी, नेताओं की हो सकती है गिरफ्तारी

पंजाब: हजारों करोड़ रुपये के ड्रग मामले में पंजाब की चन्नी सरकार बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। नए डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की तैनाती के साथ ही सरकार ने इसके संकेत दे दिए हैं। इस मामले में जल्द ही पंजाब पुलिस शिअद के कुछ बड़े नेताओं की गिरफ्तारी कर सकती है। नए डीजीपी इससे पहले भी बादल परिवार के वित्तीय लेनदेन की जांच कर चुके हैं।

आधी रात को डीजीपी को बदलने से पंजाब के हजारों करोड़ रुपये के ड्रग मामले में गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि यह कदम ड्रग केस में कार्रवाई के लिए उठाया गया है। इस मामले में कांग्रेस सरकार के निशाने पर अकाली दल के बड़े नेता हैं। इससे पहले पंजाब में नवजोत सिद्धू लगातार डीजीपी बदलने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सहोता को लेकर अड़े हुए थे। इस बीच अचानक ब्यूरो आफ इंवेस्टिगेशन के डायरेक्टर एसके अस्थाना का पत्र लीक होने से सरकार पर दबाव बढ़ गया था।

सरकार के साथ ही सूबे के सियासी गलियारों में यह चर्चा होने लगी थी कि अस्थाना के डीजीपी को लिखे पत्र का कुछ हिस्सा लीक होना सीधे तौर पर कांग्रेस को कमजोर कर शिअद को सियासी फायदा पहुंचाना है। अब सरकार पर सिद्धू भी दबाव बना रहे हैं कि ड्रग मामले में सरकार को जल्द ही गिरफ्तारियां शुरू करनी चाहिए। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार सरकार ने ड्रग मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। जल्द ही शिअद के कुछ बड़े नेताओं और सरकार के विरोधी चेहरों की गिरफ्तारियां पंजाब पुलिस के द्वारा शुरू की जाएंगी।

स्थायी डीजीपी के लिए 21 को बैठक

यूपीएससी ने पंजाब को स्थायी डीजीपी देने के लिए 21 दिसंबर को बैठक बुलाई है। जिसमें पंजाब से मुख्य सचिव सहित 3 अन्य अधिकारी शामिल होने जाएंगे। इससे पहले सरकार का यह डीजीपी बदलाव का फैसला चन्नी सरकार की बड़ी कार्रवाई की ओर का संकेत दे रहा है।

कार्रवाई में देरी पर हाईकोर्ट लगा चुका फटकार

पंजाब के हजारों करोड़ रुपये के ड्रग कारोबार मामले में सुनवाई के दौरान पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट भी पंजाब सरकार को खरी-खरी सुना चुका है। हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार के पास ड्रग्स कारोबार से संबंधित रिपोर्ट मौजूद है, इस पर हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई थी, इसके बावजूद अब तक सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की।

सरकार का जल्द कार्रवाई का दावा

पंजाब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट दुष्यंत दावे और पंजाब के एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया हाल में हाईकोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने दलील दी थी कि इस मामले की सुनवाई मेंसरकार को स्पष्ट कर दिया गया है कि रिपोर्ट पर कार्रवाई पर रोक नहीं है। अब सरकार जल्द कार्रवाई कर सकती है।

यह है मामला

पंजाब के पूर्व डीजीपी जेल शशिकांत ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय किशन कौल के नाम पत्र भेजकर बताया था कि पंजाब के 70 प्रतिशत युवा ड्रग्स के आदी हैं। कुछ राजनेताओं एवं पुलिस अधिकारियों की शह के कारण ही पुलिस बड़े ड्रग्स माफिया को नहीं पकड़ पा रही है। शशिकांत ने पंजाब सरकार को उन नेताओं एवं पुलिस अधिकारियों की सूची दी थी जो इस कारोबार में शामिल हैं। सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर शशिकांत ने चीफ जस्टिस को पत्र लिख इस पर कार्रवाई की मांग की थी।