PPCB ने सिंथेटिक पतंग डोर के 1,200 स्पूल जब्त किए

Amritsar,अमृतसर: हेल्पलाइन नंबर पर मिली सूचना के बाद पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुरुवार को घी मंडी इलाके से सिंथेटिक पतंग उड़ाने वाली डोर के 1,200 स्पूल जब्त किए, जिन्हें ड्रैगन डोर या चीनी पतंग डोर के नाम से जाना जाता है। पांच दिन पहले प्रतिबंधित पतंग डोर की अवैध खरीद-फरोख्त के बारे में पीपीसीबी द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाने के बाद अमृतसर में यह पहली जब्ती थी। सूचना मिलने के बाद एसडीओ जसमीत सिंह के नेतृत्व में पीपीसीबी की एक टीम ने मौके पर छापा मारा और डोर से भरे 12 बक्से जब्त किए। जसमीत सिंह ने कहा, "मुखबिर ने ट्रक का नंबर और परिवहन पता साझा किया, जहां प्रतिबंधित डोर उतारी जा रही थी। हरियाणा के करनाल जिले से आई यह खेप जंडियाला गुरु में निखिल गुप्ता को पहुंचाई जानी थी।" उन्होंने कहा कि जब्त डोर को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिल में पुलिस और छापेमारी करने वाली पीपीसीबी टीमों को चकमा देने के लिए बक्से को टेक्सटाइल यार्न से भरा हुआ दिखाया गया था।

प्रतिबंधित पतंग डोर की धड़ल्ले से हो रही बिक्री को गंभीरता से लेते हुए पीपीसीबी ने पांच दिन पहले टोल फ्री नंबर 1800-180-2810 जारी किया था और लोगों से चीनी डोर की अवैध बिक्री और भंडारण के बारे में जानकारी साझा करने का आग्रह किया था। साथ ही सूचना देने वाले को उसका नाम गोपनीय रखने का आश्वासन देकर 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी। पंजाब सरकार के विज्ञान और पर्यावरण विभाग के राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जुलाई 2023 में एक अधिसूचना जारी कर पंजाब में नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने पतंग डोर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें चीनी डोर या मांझा और कोई अन्य सिंथेटिक पतंग डोर शामिल है, जो सिंथेटिक पदार्थ से लेपित है या गैर-बायोडिग्रेडेबल है और साथ ही कोई अन्य पतंग डोर जो नुकीला है या कांच, धातु या किसी अन्य नुकीली सामग्री से नुकीला बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जारी प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे कम से कम 10,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। उल्लंघनकर्ता को पांच साल की सजा और/या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है।