Postal ballot राज्यसभा चुनाव के लिए जेल में बंद AAP विधायकों के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था की गई

Jammu & Kashmir जम्मू एवं कश्मीर : जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय को सूचित किया कि जेल में बंद आप विधायक मेहराज मलिक के लिए 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव में मतदान हेतु डाक मतपत्र की व्यवस्था कर दी गई है। मलिक डोडा जिले में कथित रूप से सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में 8 सितंबर से कठुआ जिला जेल में कड़े जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत बंद हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी ने वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता मोनिका कोहली के साथ न्यायमूर्ति राजेश सेखरी को सूचित किया कि सरकार ने 23 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव में मलिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को डाक मतपत्र पहले ही भेज दिए हैं। यह मामला शनिवार को उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध था।

मलिक द्वारा 14 अक्टूबर को दायर एक आवेदन में, उन्होंने श्रीनगर में आगामी विधानसभा सत्र में मतदान करने और भाग लेने की अनुमति मांगी थी। मलिक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल पंत के नेतृत्व में याचिकाकर्ताओं ने दोनों प्रार्थनाओं पर तत्काल विचार करने का आग्रह किया, जबकि सरकार के वकील ने स्पष्ट किया कि मतदान संबंधी पहलू को संबोधित करने के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को करे ताकि श्रीनगर में शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में मलिक की प्रत्यक्ष भागीदारी से संबंधित दूसरी याचिका पर विचार किया जा सके।

अदालत ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि बंदी को कानून के अनुसार वोट डालने की अनुमति दी जाए। 14 अक्टूबर को, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर सरकार को मलिक की आगामी विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। मलिक की रिहाई की मांग वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर, उच्च न्यायालय ने सरकार को 7 नवंबर से पहले एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जब मामले पर निर्णय लिया जाएगा। आप विधायक ने जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम, 1978 की धारा 8 के तहत डोडा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अपने हिरासत आदेश को रद्द करने की मांग की है। राज्यसभा की दो सीटों के लिए अलग-अलग चुनाव हो रहे हैं, जबकि दो अन्य सीटों को एक ही अधिसूचना के तहत एक साथ जोड़ दिया गया है, जिससे प्रत्येक विधायक को तीन वोट डालने की अनुमति मिलती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चार उम्मीदवार उतारे हैं जबकि भाजपा ने तीन उम्मीदवार उतारे हैं।