
इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि मंत्रियों के विभाग तय करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि विभागों में हालिया बदलाव का उनके प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं है।
कुछ दिन पहले अरोड़ा से आवास एवं शहरी विकास तथा जनसंपर्क विभाग ले लिया गया था।
सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की एक साल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए अरोड़ा ने कहा कि पिछली किसी भी सरकार ने आप जैसी प्रतिबद्धता के साथ काम नहीं किया था.
पंजाब भवन में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए अरोड़ा ने कहा कि सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए चरणबद्ध तरीके से 25,000 घरों का निर्माण करेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने निम्न-मध्य आय और निम्न-आय वाले परिवारों को सस्ते आवास प्रदान करने और राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए पंजाब में किफायती आवास नीति भी लागू की है। उन्होंने कहा कि राज्य में 14 हजार अवैध कॉलोनियां हैं, जो पिछली सरकारों की नापाक नीतियों के कारण बनी हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है।