फगवाड़ा नगर निगम ने POS आधारित संपत्ति कर संग्रह प्रणाली शुरू की

Jalandhar.जालंधर: डिजिटल शासन और बेहतर नागरिक सहभागिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, नगर निगम फगवाड़ा ने पॉइंट ऑफ़ सेल (PoS) मशीन-आधारित संपत्ति कर संग्रह प्रणाली आधिकारिक तौर पर शुरू की है। नकद रहित लेनदेन को बढ़ावा देने और नगरपालिका सेवाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस पहल का उद्घाटन माननीय महापौर राम पाल उप्पल और नगर आयुक्त डॉ. अक्षिता गुप्ता, आईएएस ने संयुक्त रूप से किया। यह नई शुरू की गई प्रणाली निवासियों को PoS टर्मिनलों का उपयोग करके डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मौके पर ही संपत्ति कर का भुगतान करने में सक्षम बनाती है, जिससे एक तेज़, अधिक सुरक्षित और पारदर्शी लेनदेन प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। यह कदम शहरी शासन में मैन्युअल निर्भरता को कम करने, देरी को खत्म करने और जवाबदेही को मजबूत करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इस शुभारंभ समारोह में बोलते हुए, महापौर राम पाल उप्पल ने सार्वजनिक सेवाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के महत्व पर ज़ोर दिया।

उन्होंने कहा, "यह पहल निवासियों के लिए सुविधा बढ़ाती है और कर संग्रह में दक्षता में उल्लेखनीय सुधार करती है। हमारा उद्देश्य फगवाड़ा के लोगों के लिए नगरपालिका सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।" नगर निगम फगवाड़ा की आयुक्त डॉ. अक्षिता गुप्ता ने भी इसी भावना को दोहराया और इस कदम को शहर के डिजिटल परिवर्तन में एक मील का पत्थर बताया। "पीओएस मशीनों जैसे डिजिटल भुगतान समाधानों की शुरुआत पंजाब सरकार के पारदर्शी, तकनीक-संचालित शासन के दृष्टिकोण के अनुरूप है।" सहायक आयुक्त अनीश बंसल ने इस विकास की नागरिक-केंद्रित प्रकृति पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, "यह प्रगति केवल सुविधा के बारे में नहीं है - यह हमारे निवासियों को डिजिटल पहुँच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने और डिजिटल साक्षरता की संस्कृति को बढ़ावा देने के बारे में है। हम फगवाड़ा को नगरपालिका नवाचार और कैशलेस नागरिक सेवाओं के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" पीओएस-आधारित संपत्ति कर संग्रह प्रणाली के अब लागू होने से, फगवाड़ा के निवासियों को इस परेशानी मुक्त भुगतान पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस पहल से कर अनुपालन में उल्लेखनीय वृद्धि, कतारों में कमी और क्षेत्र की अन्य नगर पालिकाओं के लिए एक मानक स्थापित होने की उम्मीद है।