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Jalandhar.जालंधर: एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम में, नवनिर्वाचित नगर निगम फगवाड़ा की पहली आम बैठक में कांग्रेस और उसके पार्षदों के शोरगुल भरे विरोध के दौरान एजेंडे के 15 प्रस्तावों को करीब 15 मिनट में पारित घोषित कर दिया गया। बैठक की अध्यक्षता मेयर राम पाल उप्पल ने की। गुरुवार शाम को हुई बैठक में नगर निगम आयुक्त डॉ. अक्षिता गुप्ता भी मौजूद थीं। कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त को एक विरोध पत्र सौंपने के बाद बैठक में भाग लिया, जिसमें कहा गया था कि 1 फरवरी को मेयर का चुनाव असंवैधानिक तरीके से हुआ था। यह मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में लंबित है। इसके बावजूद आज नगर निगम की बैठक बुलाई गई। उच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 19 मार्च तय की थी और मेयर चुनाव की वीडियोग्राफी और पर्यवेक्षक की रिपोर्ट मांगी थी। कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि वे बैठक में भाग लेंगे, लेकिन प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन करेंगे।
बैठक में नगर निगम के 15 प्रस्तावों को पारित करने के लिए बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सफाई कर्मचारी उपलब्ध करवाना, बंगा रोड से संबंधित निर्माण कार्य, फगवाड़ा के जोन ए, बी, सी व डी में एलईडी लाइटें लगवाना, वार्ड 12, 18 व 45 में नई एलईडी लाइटें लगवाना, वित्त एवं अनुबंध कमेटी का गठन, जीआईडी आधारित संपत्ति का सर्वेक्षण व मेयर आवास का जीर्णोद्धार आदि शामिल हैं। बैठक में वित्त एवं अनुबंध कमेटी के गठन का पहला प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके लिए कांग्रेस पार्षदों ने सुशील मैनी व दर्शन कटारिया को सदस्य बनाने के लिए दो नाम दिए। कांग्रेस पार्षदों ने कमेटी के लिए अपने मनोनीत सदस्यों के पक्ष में हाथ उठाए। बैठक में जैसे ही आप पार्षदों ने हंगामा किया, मेयर उप्पल ने बिना किसी पार्षद को विश्वास में लिए सभी 15 प्रस्तावों को पारित घोषित कर दिया। मेयर द्वारा बैठक में पारित प्रस्तावों पर कोई वोटिंग नहीं करवाई गई। 10-15 मिनट में ही बैठक समाप्त हो गई और मेयर चले गए। बैठक से बाहर आने के बाद संजीव बुग्गा, सुशील मैनी, जतिंदर विरमानी समेत कांग्रेस पार्षदों ने आप और मेयर उप्पल के खिलाफ नारेबाजी की।
प्रस्ताव
बैठक में नगर निगम के 15 प्रस्तावों को पारित करने के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसमें सफाई कर्मचारी उपलब्ध कराना, बंगा रोड से संबंधित निर्माण कार्य, फगवाड़ा के जोन ए, बी, सी और डी में एलईडी लाइटें लगाना, वार्ड 12, 18 और 45 में नई एलईडी लाइटें लगाना, वित्त एवं अनुबंध समिति का गठन, संपत्ति का जीआईडी आधारित सर्वेक्षण और मेयर के आवास का जीर्णोद्धार आदि शामिल हैं।
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