पीएफआई के ट्विटर अकाउंट पर लगी रोक, सरकार की शिकायत पर की गई कार्रवाई

भारत में PFI प्रतिबंध: पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के ट्विटर अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा PFI पर 5 साल के प्रतिबंध के बाद यह कार्रवाई की गई है। भारत सरकार की शिकायत के बाद ट्विटर इंडिया ने PFI के अकाउंट को बैन कर दिया है। ट्विटर ने लिखा है कि कानूनी मांग के जवाब में भारत में PFI ऑफिशियल (@PFIOofficial) अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है।

भारत सरकार ने मंगलवार देर रात (27 सितंबर) पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत देश में PFI पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने देशभर के राज्यों से PFI के खिलाफ कदम उठाने को कहा था।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को "कानूनी मांग के जवाब में" भारत में रोक दिया गया है।

पिछले कई दिनों से देशभर में चल रही छापेमारी में PFI से जुड़े 200 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है. पीएफआई के अलावा 8 संबंधित संस्थानों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। पीएफआई के अलावा, रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल वुमन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन . केरल जैसे संबद्ध संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद तमिलनाडु और केरल समेत कई राज्यों ने PFI पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं. 22 सितंबर और 27 सितंबर को NIA, ED और राज्य पुलिस ने PFI पर छापा मारा था. छापेमारी के पहले दौर में पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

दूसरे दौर की छापेमारी में पीएफआई से जुड़े 247 लोगों को गिरफ्तार/हिरासत में लिया गया। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ काफी सबूत मिले हैं। इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की। जांच एजेंसियों की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने PFI पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है.