पंजाब

24 घंटे मिलेगी पंजाब वासियों को बिजली, घरों से मिटेगा अंधेरा

Renuka Sahu
28 Aug 2022 4:56 AM GMT
People of Punjab will get electricity for 24 hours, darkness will be removed from homes
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फाइल फोटो 

24 घंटे बिजली आपूर्ति देने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने 25,237 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी दे दी है ताकि बिजली की आपूर्ति में और सुधार लाया जा सके।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने 25,237 करोड़ रुपए की कार्य योजना को मंजूरी दे दी है ताकि बिजली की आपूर्ति में और सुधार लाया जा सके। रिफॉर्म-बेस्ड और रिजल्ट-लिंक्ड रिवम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसका उद्देश्य एक मजबूत और टिकाऊ वितरण नैटवर्क से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की कार्यकुशलता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत 94 नए 66 के.वी. सब-स्टेशनों को कार्यशील करने और क्रमवार 89 और 382 66/11 के.वी. पावर ट्रांसफार्मरों की स्थापना और इसमें वृद्धि जैसे बुनियादी ढांचे के कार्य किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत व्यवस्था की मजबूती और इसके आधुनिकीकरण के लिए 66 के.वी. ट्रांसमिशन लाइनों के 2015 सर्किट किलोमीटर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 23,687 के.वी. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मरों की स्थापना और एच.टी./एल.टी. लाइनों के 15,859 सर्किट किलोमीटर का निर्माण किया जाएगा।
इसी तरह नुकसान घटाने के लिए हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (एच.वी.डी.एस.) के अधीन 2,83,349 नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों की स्थापना के साथ 66 के.वी. लाइनों/भूमिगत केबलों के 600 सर्किट किलोमीटर और एच.टी./ एल.टी. लाइनों के 1,10,117 सर्किट किलोमीटर बनाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि उपरोक्त के अलावा एस.सी.ए.डी.ए. (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण) और ओ.एम.एस. (आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम), कस्टमर केयर सैंटर, यूनीफाइड बिलिंग सॉल्यूशन जैसे आई.टी. आधारित कार्य भी किए जाने हैं।
उल्लेखनीय है कि इन सभी कार्यों के अमल में आने से नुकसान घटने के अलावा राज्य में बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में और अधिक सुधार होगा, जिससे राज्य के 1 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अधीन कुल बजट सहायता के रूप में 25,237 करोड़ रुपए की प्रोजैक्ट राशि में से 11,632 करोड़ रुपए की ग्रांट मुहैया करवाई जाएगी।
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