वक्फ बोर्ड में अन्य धर्मों के लोगों को अनुमति नहीं दी जा सकती: Muslims

Punjab.पंजाब: वक्फ संशोधन विधेयक ने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों में यह आशंका पैदा कर दी है कि स्थानीय निकायों के स्वामित्व वाली भूमि पर कब्रिस्तान जैसी वक्फ संपत्तियों का स्वामित्व अब सरकार के पास चला जाएगा। उन्होंने वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने पर भी आपत्ति जताई है, भले ही यह प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए हो। मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने कहा कि उनकी मुख्य आपत्ति वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने पर है। समुदाय के कुछ प्रमुख सदस्यों ने नाम न बताने की शर्त पर पूछा, “अगर एसजीपीसी या हिंदू मंदिर तीर्थ बोर्ड में अन्य धर्मों के प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं, तो सरकार वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को क्यों लाना चाहती है?” पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी ने द ट्रिब्यून से कहा कि बेहतर होता अगर सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन करके बोर्ड के लिए मुसलमानों के लिए नए स्कूल, कॉलेज और स्वास्थ्य सुविधाएं बनाना अनिवार्य बनाती या बोर्ड में भ्रष्ट आचरण को रोकती।

विधेयक ने राज्य में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण के मुद्दे को भी केंद्र में ला दिया है। 2003 में स्थापित पंजाब वक्फ बोर्ड 25,403 सम्पत्तियों का प्रबंधन करता है, जिसमें कुल 75,965 इकाइयां हैं और इससे सालाना 50-60 करोड़ रुपये की आय होती है। इनमें से कई संपत्तियों पर सालों से अवैध कब्जा है। अतिक्रमण करने वालों में ताकतवर राजनेता और कुछ पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा अतिक्रमण बठिंडा में वक्फ संपत्तियों पर है। पंजाब वक्फ बोर्ड के सीईओ लतीफ अहमद ने ट्रिब्यून को बताया कि अभी तक 1,637 मामले मुकदमे के दायरे में हैं। इनमें निचली अदालतों में 1,157, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 462 और सुप्रीम कोर्ट में 18 मामले शामिल हैं। ट्रिब्यून के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 75,965 इकाइयों में से 42,684 पर अतिक्रमण हो चुका है। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के वेब पोर्टल पर बताया गया है कि उत्तर भारत में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण का सबसे ज्यादा 56 फीसदी हिस्सा पंजाब में है।

हरियाणा में वक्फ संपत्तियों के अंतर्गत आने वाली इकाइयों में से केवल 0.78 फीसदी पर ही अतिक्रमण है, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह आंकड़ा 23.75 फीसदी है। यहां तक ​​कि उत्तर प्रदेश में, जहां सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं, वहां भी अतिक्रमण केवल 0.97 फीसदी संपत्तियों पर है। पंजाबी मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने कहा कि नए संशोधन नई बोतल में पुरानी शराब की तरह हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में 2013 से 10 सदस्यीय वक्फ बोर्ड में दो महिलाएं पहले से ही सदस्य के रूप में शामिल हैं। यहां तक ​​कि 13 मार्च को गठित बोर्ड में भी दो महिलाओं - सोबिया इकबाल और यास्मीन परवीन - को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। पंजाब में वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में तीन महिलाएं भी थीं - निसारा खातून, जैनत अख्तर और रजिया सुल्ताना। यहां तक ​​कि वक्फ संपत्ति का पोर्टल बनाने का प्रस्ताव भी पहले से ही मौजूद है। राज्य में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों, जो कि कुल आबादी का 1.93% है, ने कुछ संशोधनों पर अपनी आपत्तियां व्यक्त की हैं, वहीं आप, कांग्रेस और अकाली दल भी विधेयक के खिलाफ हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में, सीएम भगवंत मान ने कहा था कि आप संसद के साथ-साथ पंजाब विधानसभा में भी इस विधेयक का पुरजोर विरोध करेगी।