PCS नियम आईटी शिक्षा सोसायटी के शिक्षकों पर भी लागू होंगे

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि पंजाब सूचना एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा सोसाइटी (PICTES) के तहत भर्ती किए गए कंप्यूटर शिक्षकों को पंजाब सिविल सेवा (PCS) नियमों के तहत शासित होना आवश्यक है - यह निष्कर्ष प्रभावी रूप से सोसाइटी की पंजाब सरकार के विस्तार के रूप में स्थिति की पुष्टि करता है।

न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति विकास सूरी की पीठ ने स्पष्ट किया कि ये शिक्षक PCS नियमों के तहत लाभ के हकदार थे, उन्होंने ऐसे लाभ देने के खिलाफ पंजाब वित्त विभाग की पिछली असहमति को खारिज कर दिया। पीठ ने 2018 में दायर एक मामले में एकल पीठ के फैसले से आंशिक रूप से सहमति व्यक्त की, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि PICTES कर्मचारियों की सेवा शर्तें उनके नियुक्ति पत्रों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। अदालत ने जोर देकर कहा कि पंजाब के राज्यपाल के नाम से जारी नियुक्ति पत्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्मचारी PCS नियमों द्वारा शासित होंगे, जिससे वित्त विभाग का विपरीत रुख अस्वीकार्य हो जाता है।

इस तर्क को खारिज करते हुए कि पंजीकृत सोसायटी के रूप में पीआईसीटीईएस की स्वतंत्र सेवा शर्तें हैं, बेंच ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के एक साधन के रूप में कार्य करता है। कोर्ट ने आगे जोर देकर कहा कि पीआईसीटीईएस का गठन पंजाब सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए किया गया था। यह केवल एक सहायक इकाई थी और राज्य सरकार का एक विस्तार बनी रही, बेंच ने वेतनमान और भत्तों में शिक्षकों की व्यावसायिक मास्टर्स के साथ समानता की पुष्टि करते हुए जोर दिया।