फोटोस्टेट दुकान से जुड़े खातों तक पहुंची मरीजों की ग्रांट, PGI में कथित फर्जीवाड़ा

चंडीगढ़: पीजीआईएमईआर के प्राइवेट ग्रांट सेल में गरीब और जरूरतमंद मरीजों के इलाज के लिए मिली सहायता राशि में कथित गबन का मामला फिर चर्चा में है। करीब ₹1.14 करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े इस प्रकरण में छह कर्मचारियों और दो निजी व्यक्तियों की भूमिका सामने आई है। दैनिक जागरण की 31 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई की जांच अंतिम चरण में है और नवंबर में चार्जशीट दाखिल किए जाने की संभावना है। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसकी पुष्टि उपलब्ध रिपोर्ट में नहीं है।

मामले में आरोप है कि मरीजों को आर्थिक सहायता और दवाएं उपलब्ध कराने के लिए आई राशि निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करके निजी बैंक खातों में भेजी गई। इसके लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और कुछ व्यक्तियों को मरीजों का आश्रित बताया गया। जांच संबंधी रिपोर्टों में पीजीआई परिसर की गोल मार्केट में फोटोस्टेट दुकान चलाने वाले दुर्लभ कुमार और उसके सहयोगी साहिल सूद की भूमिका का उल्लेख है। दोनों पर कर्मचारियों के साथ मिलकर रकम दूसरे खातों में पहुंचाने का आरोप है।

सीबीआई ने दिसंबर 2025 में दर्ज प्राथमिकी में आठ लोगों को नामजद किया था। इनमें धर्मचंद, सुनील कुमार, प्रदीप सिंह, चेतन गुप्ता, नेहा और गगनप्रीत सिंह शामिल हैं। धर्मचंद दिसंबर 2020 में सेवानिवृत्त हो चुके थे। इनके अतिरिक्त दुर्लभ कुमार और साहिल सूद को निजी आरोपितों के रूप में नामजद किया गया। प्राथमिकी में अन्य अज्ञात सरकारी कर्मचारियों, निजी व्यक्तियों और संस्थाओं की संभावित भूमिका की जांच का भी उल्लेख है। प्राइवेट ग्रांट सेल विभिन्न सरकारी और गैरसरकारी स्रोतों से मिलने वाली मरीज सहायता राशि का प्रबंधन करता है। प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, इनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, राष्ट्रीय आरोग्य निधि और अन्य दानदाताओं से प्राप्त धन शामिल है। इस सहायता का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को उपचार और दवाओं के लिए सहयोग उपलब्ध कराना है। आरोप है कि इसी व्यवस्था में दस्तावेजों और भुगतान प्रक्रिया से छेड़छाड़ करके धन का दुरुपयोग किया गया।

अनियमितताओं का एक मामला तब सामने आया, जब मरीज कमलेश देवी के पति स्वीकृत सहायता के अंतर्गत दवाएं लेने पहुंचे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, उनके लिए ₹2.50 लाख की ग्रांट मंजूर थी। सत्यापन के दौरान कथित तौर पर पाया गया कि मरीज की भौतिक फाइल नष्ट थी, डिजिटल रिकॉर्ड हटाया गया था और ₹2,01,839 एक असंबद्ध व्यक्ति के बैंक खाते में भेजे जा चुके थे। एक अन्य मामले में मरीज अरविंद कुमार के लिए निर्धारित ₹90,000 नेहा के खाते में भेजे जाने का आरोप सामने आया। इन मामलों के बाद संस्थान की आंतरिक जांच में अन्य भुगतान और रिकॉर्ड भी जांचे गए। रिपोर्टों के अनुसार, मरीजों से असंबद्ध व्यक्तियों के बैंक विवरण का इस्तेमाल करने, चिकित्सकीय पर्चियों के बिना भुगतान करने और बिलों में हेरफेर जैसी गड़बड़ियां मिलीं। मरीजों की कुछ मूल फाइलें भी उपलब्ध नहीं थीं। ऐसे आरोपों में बैंक लेनदेन, स्वीकृति दस्तावेज, दवा आपूर्ति के प्रमाण और डिजिटल रिकॉर्ड का आपस में मिलान महत्वपूर्ण होता है, ताकि प्रत्येक भुगतान का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट हो सके।

मामले का एक गंभीर पहलू मृत मरीजों के नाम पर भुगतान किए जाने का आरोप है। जुलाई 2025 में प्रकाशित द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में आंतरिक जांच के आधार पर बताया गया था कि मरीजों की मृत्यु के बाद भी सहायता राशि से भुगतान हुए। रिपोर्ट में चिकित्सकीय मंजूरी और वैध दस्तावेजों के अभाव में धन जारी होने पर भी सवाल उठाए गए थे। इन निष्कर्षों के आधार पर संबंधित भुगतान की परिस्थितियों और जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका की जांच आवश्यक बनी। आंतरिक जांच की जानकारी सार्वजनिक होने में सूचना के अधिकार के तहत मांगे गए दस्तावेजों की भी भूमिका रही। संविदा कर्मचारी संगठनों की संयुक्त कार्रवाई समिति से जुड़े अश्वनी कुमार मुंजाल ने जांच रिपोर्ट मांगी थी। द ट्रिब्यून के अनुसार, शुरुआत में रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई थी, लेकिन अपील के बाद उसे साझा किया गया। इससे सहायता राशि के इस्तेमाल और संस्थान के भीतर निगरानी व्यवस्था से जुड़े सवाल सार्वजनिक चर्चा में आए।

इस प्रकरण को आयुष्मान भारत और हिमकेयर से जुड़े अलग आरोपों के साथ मिलाते समय सावधानी जरूरी है। दिसंबर 2025 की एक रिपोर्ट में संयुक्त कार्रवाई समिति द्वारा उन मामलों की जांच भी सीबीआई को सौंपने की मांग का उल्लेख था। समिति ने कथित समानताओं की बात कही थी। हालांकि, अलग मामलों की रकम जोड़कर प्राइवेट ग्रांट सेल प्रकरण की राशि बताना उचित नहीं होगा। इस मामले में प्रकाशित प्रमुख रिपोर्टें लगभग ₹1.14 करोड़ की कथित अनियमितताओं का उल्लेख करती हैं। फिलहाल आरोपितों की आपराधिक जिम्मेदारी पर अंतिम निर्णय अदालत को साक्ष्यों के आधार पर करना है। प्राथमिकी और जांच में नाम आना दोष सिद्ध होना नहीं है। आगामी चार्जशीट से स्पष्ट हो सकेगा कि सीबीआई किन लेनदेन, दस्तावेजों और व्यक्तियों के संबंध में अभियोजन आगे बढ़ाती है। उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्टों में फोटोस्टेट दुकान संचालक की भूमिका का उल्लेख मिलता है, जबकि दिए गए शीर्षक में शामिल ढाबा संचालक की भूमिका की स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिली है।