पठानकोट भूमि घोटाला: मामला गंभीर, जांच आज पूरी करें: पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा
पठानकोट 'भूमि घोटाले' पर प्रारंभिक रिपोर्ट के तथ्यों से आश्चर्यचकित मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने मामले को बहुत गंभीर बताया है और ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग को सोमवार तक जांच पूरी करने का आदेश दिया है।
19 जुलाई को प्रकाशित शीर्षक, 'सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर, एडीसी ने गांव की 100 एकड़ जमीन व्यक्तियों को दी' के तहत, द ट्रिब्यून ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि पठानकोट में एक जिला विकास और पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ), जो एडीसी (विकास) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। ने अपने रिटायरमेंट से एक दिन पहले पठानकोट जिले के नरोट जैमल सिंह के गोल गांव की करीब 100 एकड़ पंचायती जमीन कुछ लोगों को लौटाने का आदेश दिया था।
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव ने विभाग से रिपोर्ट मांगी थी.
सूत्रों के मुताबिक विभाग की ओर से मुख्य सचिव को सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक एडीसी ने ग्राम पंचायत को साक्ष्य लाने का कोई मौका नहीं दिया। इसके अलावा कलेक्टर द्वारा किसी भी पक्ष के किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई और न ही गवाहों से कोई जिरह की गई।
एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह था कि 26 जनवरी 1950 से आज तक सभी जमाबंदियों के पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड की जांच नहीं की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनियमितताएं प्रथम दृष्टया जानबूझकर की गई हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि वह अगले दिन सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
सूत्रों से पता चला कि विभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को देखने के बाद, मुख्य सचिव ने द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के संदर्भ में, गुरुवार को ग्रामीण विकास और पंचायत निदेशक को आदेश दिया, “यह पर्याप्त वित्तीय निहितार्थ के साथ एक बहुत ही गंभीर मामला है। अत: आपके द्वारा गठित विभागीय समिति को 31 जुलाई तक अपनी जांच रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए।”
