केंद्र सरकार ने पंजाब के सांसदों से कहा, कोविड बैकलॉग के कारण पासपोर्ट जारी करने में देरी हो रही

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्वीकार किया कि पंजाब सहित पूरे भारत में पासपोर्ट सेवाओं की मांग कोविड महामारी के कारण हुए बैकलॉग के कारण काफी बढ़ गई है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मुद्दे के समाधान के लिए कुछ उपायों में शनिवार को अतिरिक्त शिविर खोलना, अतिरिक्त पासपोर्ट प्रसंस्करण काउंटर बनाना और साथ ही प्रतिदिन अतिरिक्त अपॉइंटमेंट जारी करना शामिल है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने जसबीर सिंह गिल और गुरजीत सिंह औजला के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि पासपोर्ट जारी करने में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती और क्रॉस-ग्रांटिंग प्रथाओं का भी उपयोग किया गया है।

दोनों सांसदों ने पूछा था कि क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि अमृतसर और पंजाब के अन्य पासपोर्ट केंद्रों पर खराब पासपोर्ट सेवाओं के कारण भ्रष्टाचार का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो गया है.

उन्होंने आवेदन भरने के बाद आरपीओ द्वारा पासपोर्ट जारी करने में लगने वाले दिनों की संख्या भी पूछी। सरकार की ओर से इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया. इसने इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया कि क्या सरकार के पास बेहतर पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए अमृतसर, तरनतारन और फिरोजपुर सहित पंजाब में पासपोर्ट सेवा केंद्रों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है।