Ludhiana में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रैफिक जाम करने से यात्रियों को परेशानी हो रही

Ludhiana.लुधियाना: सोमवार को आंगनवाड़ी मुलाजिम वर्कर्स यूनियन के सैकड़ों सदस्यों ने यहां दुगरी में बीजेपी ऑफिस के बाहर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा न करने के लिए नारे लगाए।

बाद में, प्रदर्शनकारियों ने अरोड़ा पैलेस की ओर मार्च करने का फैसला किया। ट्रैफिक लाइट पॉइंट पर, वे सड़क पर बैठ गए, जिससे दोपहर के आसपास अरोड़ा पैलेस रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया। इस विरोध प्रदर्शन से जनता और यात्रियों को काफी परेशानी हुई।

क्योंकि यह नाकाबंदी बिना किसी सूचना के की गई थी, इसलिए यात्रियों को अपनी मंज़िल तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता चुनने का मौका नहीं मिला। प्रदर्शनकारियों ने करीब एक घंटे तक ट्रैफिक जाम रखा, जिससे कई गाड़ियां फंस गईं।

यात्रियों ने कर्मचारियों से सड़क खाली करने की गुजारिश की, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया। इसके बजाय, उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए।

हर तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई थीं।

एक यात्री सरबंदर सिंह ने बताया कि उन्हें अपने बीमार रिश्तेदार से मिलने अस्पताल जाना था, लेकिन वे करीब एक घंटे तक सड़क पर फंसे रहे।

उन्होंने कहा, "यह आपराधिक लापरवाही है। अगर प्रदर्शनकारियों को लगता है कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, तो वे इस तरह के दबाव बनाने के तरीके अपनाते हैं, बिना यह सोचे कि ऐसे कामों से आम आदमी को कितनी परेशानी होती है, जिसका इस आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं है।"

यूनियन की राज्य अध्यक्ष सुभाष रानी ने कहा कि अगर यह एक सामान्य विरोध प्रदर्शन होता तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता।

उन्होंने कहा, "जब अधिकारियों ने देखा कि ट्रैफिक जाम हो गया है, तो उन्होंने अधिकारियों को भेजा जिन्होंने हमें मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से फोन पर बात करवाई। उनके आश्वासन पर, हमने विरोध प्रदर्शन खत्म करने का फैसला किया। वे यह पहले भी कर सकते थे।"

कर्मचारियों ने स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनसे वित्त मंत्री के साथ ICDS के संस्थागतकरण और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के नियमितीकरण और ग्रेच्युटी के लिए वार्षिक बजट 2026-27 में एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) के लिए अधिक आवंटन की मांगों को उठाने का अनुरोध किया गया।