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पंचायतों को भंग करने का "अलोकतांत्रिक" निर्णय लेने के बाद जिम्मेदारी तय करने में असमर्थता के लिए आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए, विपक्ष के नेता (एलओपी) प्रताप सिंह बाजवा ने रविवार को कहा कि आप अब महाधिवक्ता को दरवाजा दिखाने की योजना बना रही है।
बाजवा ने कहा, “इससे पहले, धीरेंद्र कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव (जल आपूर्ति और स्वच्छता) और वित्तीय आयुक्त (ग्रामीण विकास और पंचायत), और गुरप्रीत सिंह खैरा, निदेशक (ग्रामीण विकास और पंचायत) को बलि का बकरा बनाया गया और निलंबित कर दिया गया।”
उन्होंने कहा कि सरकार महाधिवक्ता विनोद घई को हटाने पर विचार कर रही है.
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