पंचायत विभाग 198 एकड़ जमीन वापस लेने की तैयारी

वर्तमान में अपनी भूमि पर कोई फसल खड़ी नहीं होने के कारण, पंचायत विभाग इस सीमावर्ती जिले के 25 गाँवों में फैली 198 एकड़ भूमि को वापस लेने के लिए अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। पंचायत विभाग ने आज से जमीन को मुक्त कराने का अभियान शुरू कर दिया है।

पिछले साल राज्य में सत्ता में आने के बाद आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सरकारी जमीन को लोगों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए बड़ा अभियान चलाया था। ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा डीडीपीओ को 10 जून तक पंचायत भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बाद कुछ समय के लिए रोका गया अभियान फिर से शुरू किया गया था।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में चंडीगढ़ में अपने संबोधन में कहा कि पिछली सरकारों से जुड़े रसूखदार लोगों ने शामलात की जमीन पर कब्जा कर लिया था. सरकारें अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय आंखें मूंदे रहीं।

लगभग 450 एकड़ पंचायती भूमि पर लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का वार्षिक नुकसान हुआ था। जिले में 770 गांव हैं।

डीडीपीओ नवदीप कौर ने कहा कि पिछले साल लगभग 252 एकड़ भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया था और इस बार विभाग ने शेष 198 एकड़ को मुक्त करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि इस भूमि का अधिकांश हिस्सा शामलात (सामान्य भूमि) का है, जिस पर पंचायतों का नियंत्रण है। भूमि के ये टुकड़े पंचायतों के लिए राजस्व का एक सार्थक स्रोत हैं, जो उन्हें नीलाम करते हैं।