धान की बुआई: जल स्तर नीचे, पंजाब सरकार ने डीएसआर अभियान बढ़ाया
चावल की सीधी बिजाई (डीएसआर) तकनीक को बढ़ावा देने में बाधाओं का सामना करने के बावजूद, राज्य सरकार ने 16 जिलों में 16 ब्लॉकों को सूचीबद्ध किया है जहां भूजल स्तर 1998 से 21.3 से 1.5 मीटर तक गिर गया है।
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस साल शॉर्ट लिस्टेड ब्लॉकों में 1.5 लाख एकड़ में डीएसआर पद्धति से धान की बुआई की जाएगी.
विशेषज्ञों ने कहा कि विभिन्न जिलों में मिट्टी के नमूने और गिरते भूजल तालिका को ध्यान में रखा गया।
15 मई को, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पारंपरिक जल-गहन पद्धति के विपरीत, भूजल बचाने वाली डीएसआर तकनीक को अपनाने वाले किसानों के लिए 1,500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन देने की घोषणा की थी।
कृषि विभाग के निदेशक गुरविंदर सिंह ने कहा, 'हम पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और हमारे अपने विशेषज्ञों द्वारा सलाह दी गई छोटी और मध्यम अवधि के धान को बढ़ावा दे रहे हैं। विचार कम पानी का उपयोग करके अधिकतम उपज प्राप्त करना है।”
डीएसआर तकनीक का विकल्प चुनने वाले किसानों ने पहले शिकायत की थी कि बिजली उपयोगिता ने जून में (जब पारंपरिक धान बोया जाता है) आठ घंटे की निर्बाध बिजली की आपूर्ति की।
रौंगला गांव के जसकरन संधू ने कहा, "अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि डीएसआर तकनीक चुनने वाले किसानों के लिए बिजली की आपूर्ति कोई समस्या नहीं होगी।"
किसानों ने कहा कि खरपतवारनाशी का दो-तीन बार छिड़काव करना पड़ता है और अतिरिक्त श्रम लगाना पड़ता है। गुरविंदर ने कहा, "हमारे क्षेत्र विशेषज्ञ खरपतवारों को नियंत्रित करने में किसानों की मदद करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पूरी प्रक्रिया लागत प्रभावी हो।"
