पंजाब

मूल जमीन मालिकों को मिलेगा लैंड पूलिंग का लाभ, GMADA को कोर्ट के निर्देश

nidhi
20 Nov 2026 8:32 AM IST
मूल जमीन मालिकों को मिलेगा लैंड पूलिंग का लाभ, GMADA को कोर्ट के निर्देश
x
जमीन खरीदारों को बड़ा झटका
मोहाली: पंजाब के मोहाली में जमीन अधिग्रहण और लैंड पूलिंग पॉलिसी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जमीन अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के बाद जमीन खरीदने वाला व्यक्ति लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंतर्गत वैकल्पिक आवासीय प्लॉट या व्यावसायिक जमीन का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। अदालत ने इस मामले में संजीव कुमार का दावा खारिज करते हुए कहा कि संबंधित लाभ उसी व्यक्ति को दिया जाएगा, जो अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने के समय जमीन का मालिक था। अदालत ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को मूल जमीन मालिकों के नाम लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने के निर्देश दिए हैं।
यह मामला मोहाली के गांव पत्तों में स्थित एक कनाल जमीन के अधिग्रहण से संबंधित है। इस जमीन का अधिग्रहण गमाडा द्वारा विकास कार्यों के लिए किया गया था। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के समय जमीन हरबंस सिंह और योगेश तनेजा की पत्नी गीतांजलि तनेजा के नाम दर्ज थी। बाद में यह जमीन संजीव कुमार ने खरीद ली थी। जमीन की रजिस्ट्री और अपने नाम दर्ज इंतकाल के आधार पर उन्होंने लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत आवासीय प्लॉट या व्यावसायिक साइट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने की मांग की थी।
पंजाब सरकार के आवास एवं शहरी विकास विभाग ने 17 अक्टूबर 2019 को संबंधित जमीन के अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद 28 नवंबर 2019 को संबंधित पटवारी ने राजस्व रिकॉर्ड में अधिग्रहण की अधिसूचना से संबंधित रपट दर्ज की थी। इस प्रक्रिया के बाद जमीन संजीव कुमार के नाम खरीदी गई और उनके पक्ष में इंतकाल दर्ज हुआ। हालांकि, अदालत ने पाया कि जमीन खरीदते समय उन्होंने सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक छूट प्राप्त नहीं की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने जमीन अधिग्रहण से संबंधित कानूनी प्रावधानों और उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का परीक्षण किया। अदालत के सामने मुख्य प्रश्न यह था कि क्या अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के बाद जमीन खरीदने वाला व्यक्ति मूल मालिक के समान लैंड पूलिंग पॉलिसी का लाभ मांग सकता है। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना के समय जमीन का स्वामित्व महत्वपूर्ण आधार है और बाद में जमीन खरीदने मात्र से लैंड पूलिंग के तहत वैकल्पिक प्लॉट प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिल जाता। अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि अधिग्रहण की अधिसूचना के बाद जमीन खरीदने वाला व्यक्ति कानून के अनुसार मुआवजे का दावा कर सकता है। ऐसा दावा मूल जमीन मालिक को प्राप्त अधिकारों के अधीन होगा। इसका अर्थ यह है कि बाद में जमीन खरीदने वाला व्यक्ति अधिग्रहण से संबंधित नकद मुआवजे का पात्र हो सकता है, लेकिन वह मूल जमीन मालिक के स्थान पर लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत वैकल्पिक विकसित जमीन या प्लॉट की मांग नहीं कर सकता।
लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंतर्गत अधिग्रहित जमीन के बदले पात्र भूमि मालिकों को निर्धारित नियमों के अनुसार विकसित आवासीय प्लॉट या व्यावसायिक स्थल उपलब्ध कराने का प्रावधान हो सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य विकास परियोजनाओं में जमीन देने वाले मालिकों को विकसित संपत्ति के रूप में लाभ उपलब्ध कराना है। हालांकि, पात्रता और आवंटन की शर्तें संबंधित नीति तथा अधिग्रहण की परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं।
मोहाली की अदालत ने संजीव कुमार को लैंड पूलिंग पॉलिसी के लाभ के लिए अयोग्य ठहराते हुए मूल मालिक हरबंस सिंह और गीतांजलि तनेजा के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, गमाडा को निर्देश दिया कि उचित पहचान और आवश्यक रसीद के आधार पर दोनों मूल जमीन मालिकों के नाम लेटर ऑफ इंटेंट यानी एलओआई जारी किया जाए। साथ ही फैसले की प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले का महत्व इसलिए भी है, क्योंकि मोहाली और आसपास के क्षेत्रों में शहरी विकास परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रियाएं चलती रही हैं। ऐसे मामलों में जमीन की खरीद-बिक्री, मुआवजे की पात्रता और वैकल्पिक प्लॉट के आवंटन को लेकर विवाद सामने आते हैं। अदालत का यह फैसला अधिसूचना के बाद जमीन खरीदने वालों के अधिकारों को समझने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
इससे पहले भी मोहाली की अदालत ने गांव चाओ माजरा की 19.58 मरला जमीन से संबंधित एक अन्य मामले में ऐसा ही निर्णय दिया था। उस मामले में अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने के बाद जमीन खरीदने वाली प्रीति यादव को लैंड पूलिंग का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था। अदालत ने अधिसूचना के समय जमीन के मालिक रहे रंजीत सिंह के नाम एलओआई जारी करने के निर्देश दिए थे। यह फैसला सितंबर 2026 के अंत में सामने आया था।
कानूनी दृष्टि से यह मामला जमीन खरीदने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। किसी भी ऐसी जमीन को खरीदने से पहले उसके राजस्व रिकॉर्ड, अधिग्रहण की अधिसूचना, सरकारी प्रतिबंध और संबंधित विकास प्राधिकरण की शर्तों की जांच करना आवश्यक है। विशेष रूप से ऐसी जमीन, जो पहले से किसी अधिग्रहण प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, उसके संबंध में खरीदार के अधिकार सीमित हो सकते हैं। फिलहाल मोहाली कोर्ट ने संजीव कुमार के दावे को खारिज करते हुए मूल भूमि मालिकों के नाम एलओआई जारी करने का आदेश दिया है। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि जमीन अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना के समय दर्ज स्वामित्व लैंड पूलिंग पॉलिसी के लाभ की पात्रता तय करने में निर्णायक आधार हो सकता है। हालांकि, दूसरे मामलों में संबंधित कानून, नीति और न्यायालय के आदेशों के अनुसार पात्रता का परीक्षण किया जाएगा।
Next Story