Punjab: वाहन पंजीकरण पर अतिरिक्त रोड टैक्स वापस करने का आदेश दिया

पंजाब Punjab: एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कार के पंजीकरण पर लगाए गए अतिरिक्त रोड टैक्स Additional Road Tax को वापस करने का आदेश दिया है। यह आदेश शहर के निवासी अलंकार नरूला की याचिका पर पारित किया गया, जिन्होंने 2022 में वाहन की कीमत का 6% के स्थान पर 8% रोड टैक्स के रूप में जमा करने के लिए कहे जाने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने 3 दिसंबर, 2021 को ₹19.79 लाख में स्कोडा ऑक्टेविया नामक कार खरीदी थी और जून 2022 में वाहन के औपचारिक पंजीकरण के लिए आवेदन किया था।

हालांकि, इस अवधि के दौरान वाहन पोर्टल पर वाहन की कीमत बढ़कर ₹20.16 लाख हो गई, जिससे मूल रूप से लागू 6% के बजाय 8% मोटर वाहन कर की मांग की गई। यूटी नियमों के अनुसार, ₹20 लाख से कम कीमत वाले वाहनों पर 6% रोड टैक्स लगता है, जबकि इस सीमा से ऊपर के वाहनों पर 8% टैक्स लगता है। यूटी ने तर्क दिया था कि पोर्टल का प्रबंधन केंद्रीय स्तर पर किया जाता है और कीमत स्वतः ही दिखाई देती है।

हालांकि, अदालत ने पाया कि कीमत The court found that the price में वृद्धि खरीद के बाद हुई, लेकिन स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले।हालांकि, अदालत ने पाया कि कीमत में वृद्धि खरीद के बाद हुई, लेकिन स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले।याचिकाकर्ता ने वाहन 20 लाख रुपये से कम कीमत पर खरीदा था और उससे उसी हिसाब से शुल्क लिया जाना चाहिए था।इस प्रकार, अदालत ने अधिकारियों को नई कीमत के 2% के बराबर अतिरिक्त कर वापस करने और 6% ब्याज के साथ तीन सप्ताह के भीतर रिफंड की प्रक्रिया करने का निर्देश दिया।नरुला, जो खुद मामले में पेश हुए थे, ने कहा कि फैसले ने स्पष्ट किया है कि वाहन मालिकों पर खरीद के समय की कीमत के आधार पर कर लगाया जाना चाहिए, भले ही पंजीकरण पोर्टल पर बाद में मूल्य वृद्धि दिखाई दे।