Punjab योजना के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी
Punjab पंजाब आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के 'मुख्यमंत्री मावन धीयान सत्कार योजना' शुरू करने के ठीक एक दिन बाद, साइबर धोखेबाजों ने नकली रजिस्ट्रेशन लिंक और मैसेज भेजकर महिलाओं को टारगेट करने के लिए इस स्कीम का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पूरे राज्य में रहने वालों ने बताया है कि उन्हें स्कीम के लिए रजिस्टर करने के लिए WhatsApp मैसेज और फ़ोन कॉल आ रहे हैं। उनका भरोसा जीतने के बाद, धोखेबाज कथित तौर पर एक लिंक शेयर करते हैं और लोगों से स्कीम के लिए रजिस्टर करने के लिए कहते हैं। कुछ मामलों में, लोगों को ऐसे मैसेज मिल रहे हैं जिनमें उनसे कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन को प्रोसेस करने और स्कीम के तहत 24 घंटे के अंदर पैसे पाने के लिए, उन्हें नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना चाहिए। इस लिंक में APK फ़ाइलें या स्क्रीन-मिररिंग सॉफ़्टवेयर हैं जो मोबाइल डिवाइस को हैक कर सकते हैं।
जैसे ही कोई व्यक्ति लिंक पर क्लिक करता है, उसका फ़ोन हैक हो जाता है, और हैकर्स मोबाइल फ़ोन में झाँककर पीड़ितों के बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं। कई साइबर फ्रॉड के मामलों के बाद, पंजाब पुलिस ने एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया, जिसमें लोगों से अपील की गई कि वे शक वाले लिंक पर क्लिक न करें या अनजान कॉल करने वालों के साथ बैंक अकाउंट की डिटेल्स या दूसरी पर्सनल जानकारी शेयर न करें। हालांकि, पुलिस ने अभी तक यह नहीं बताया है कि कितनी महिलाओं को ऐसे मैसेज मिले हैं, कितनों के साथ धोखा हुआ है और कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 1 जुलाई को एक खास वेब पोर्टल के ज़रिए यह स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम के तहत, मान ने योग्य लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में तीन महीने की सत्कार राशि सीधे ट्रांसफर करने की घोषणा की, जिसमें हर महिला को 3,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 4,500 रुपये मिलेंगे।
स्कीम की जानकारी देते हुए, मान ने कहा कि 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिला लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये की फाइनेंशियल मदद मिलेगी, जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा, “फंड सीधे बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। जो महिलाएं पहले से सोशल सिक्योरिटी पेंशन ले रही हैं, वे भी इस स्कीम के तहत एलिजिबल होंगी। पंजाब में लगभग 97 परसेंट महिलाओं को फायदा होने की उम्मीद है, और राज्य सरकार ने बजट में इस स्कीम के लिए 9,300 करोड़ रुपये रखे हैं।” फायदे उठाने के लिए, एप्लीकेंट को आधार, पंजाब वोटर ID, बैंक पासबुक और, जहां लागू हो, जाति सर्टिफिकेट के साथ सेवा केंद्र या लोकल म्युनिसिपल ऑफिस जाना होगा।
