जन संवाद कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों और मांगों को अधिकारी गंभीरता से लेंः मुख्यमंत्री

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रमों में प्राप्त शिकायतों, मांगों और सुझावों को आधिकारी गंभीरता से लें। जल्द से जल्द उनका निस्तारण सुनिश्चित करें। प्रदेशवासियों को किसी भी समस्या और शिकायतों के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। इसी उद्देश्य के लिए ही जन संवाद कार्यक्रम के रूप में नई पहल शुरू की है। सरकार का ध्येय हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री गुरुवार को यहां प्रशासनिक सचिवों के साथ जन संवाद पोर्टल के संबंध में बैठक कर रहे थे। उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों से कहाकि जनता फरियादी नहीं बल्कि मालिक है। उनकी शिकायतों और मांगों का तुरंत समाधान होना चाहिए। इसलिए अधिकारी हर 7 दिन में जन संवाद पोर्टल पर उनके विभागों के अधीन दर्ज शिकायतों के समाधान की प्रगति की समीक्षा करें।

अब तक 7200 शिकायतें और मांग हुई दर्जः

मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि विभागीय स्तर पर हर प्रतिवेदन के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाई जाएं। ताकि कोई भी कागज बिना पढ़े न रहे। हरियाणा सरकार ने जनता के जीवन को सुगम बनाने के लिए ई-गवर्नेंस की दिशा में बढ़ते हुए विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं। अब तक जन संवाद पोर्टल पर लगभग 7200 शिकायतें व मांगों को दर्ज किया जा चुका है। विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों को कार्रवाई के लिए भेजा जा चुका है।

अधिकारी बताएं शिकायत निस्तारण में कितना समय लगेगाः

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में नागरिकों की समस्याओं का हल करना हम सबकी जिम्मेवारी है। इस पोर्टल पर विभागों को भेजे जाने वाली शिकायतों व मांगों के निस्तारण में कितना समय लगेगा, इसकी प्राथमिक जानकारी अधिकारी ही देंगे। उनके द्वारा बताई गई समयावधि में समस्याओं का निस्तारण करना अधिकारी की ही जिम्मेवारी है। इससे अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।