अब संपत्ति कर बकाएदारों को पकड़ेगा एप

संपत्ति कर बकाएदारों को पकड़ने के प्रयास में, नगर निगम (एमसी) अब शहर में बकाएदारों को पकड़ने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग कर रहा है।

एक अधिकारी ने कहा, “मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करते हुए, नगर निकाय ने संपत्तियों के विवरण सहित शहर के विभिन्न ब्लॉकों के नक्शे तैयार किए। विभाग ने मैप्स के साथ जीआईएस मैपिंग के डेटा को और एकीकृत किया है, जिसकी मदद से संपत्तियों के यूआईडी नंबर अब मोबाइल एप्लिकेशन में चिह्नित किए गए हैं।

अधिकारी ने कहा कि अतीत में कर का भुगतान करने में विफल रहे डिफॉल्टरों को अलग करने के लिए कलर कोडिंग की गई है। उदाहरण के लिए जिन संपत्तियों पर केवल वर्ष 2013-14 का संपत्ति कर चुकाया गया है, उन्हें गुलाबी रंग दिया गया है। इसी प्रकार जिन सम्पत्तियों पर वर्ष 2017-18 तक कर का भुगतान किया जा चुका है तथा उनके स्वामी अगले वित्तीय वर्ष तक कर का भुगतान नहीं कर पाये हैं, उन्हें नीला रंग दिया गया है। फील्ड स्टाफ का लाइव स्थान एप्लिकेशन और मानचित्र में दिखाया गया है ताकि उन्हें संबंधित संपत्ति तक पहुंचने में मदद मिल सके।

एमसी आयुक्त डॉ शेना अग्रवाल ने डिजिटाइजेशन और डिफॉल्टरों को पकड़ने की दिशा में एमसी द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों के बीच यह बात कही। उन्होंने कहा कि शहर में सभी संपत्तियों के लिए यूआईडी नंबर भी अनिवार्य कर दिया गया है। इससे निवासियों को अपनी संपत्तियों के संबंध में एमसी से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे अधिकारियों को डिफॉल्टर्स का पता लगाने में मदद मिलेगी, जो अतीत में बकाया चुकाने में विफल रहे हैं।

नगर निगम अधीक्षक विवेक वर्मा ने बताया कि मैदानी अमले को मोबाइल एप्लीकेशन के कार्यों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. इसके अलावा, नागरिक निकाय डिफॉल्टर्स को टेक्स्ट मैसेज भी भेज रहा है, जिसमें उन्हें एमसी द्वारा कार्रवाई से बचने के लिए समय पर कर का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है।