सड़कों पर हॉर्न बजाने, सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले समारोहों से अमृतसर में ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा

सार्वजनिक सड़कों और बाजारों में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण से शहरवासी परेशान हैं। वाहनों की बढ़ती संख्या के अलावा, बड़े बाजारों और चौराहों पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रम बढ़ते डेसीबल की समस्या को बढ़ा रहे हैं।

धार्मिक कार्यक्रमों के कारण वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, जिसमें सड़कों के किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर तेज आवाज में बड़े-बड़े म्यूजिक सिस्टम लगाए जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए गंभीर ख़तरा होने के बावजूद, प्रशासन, यातायात और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां हॉर्न बजाने वालों पर लगाम कसने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू नहीं कर पाई हैं। 2014 में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर आदर्श रूप से 55 डीबी और औद्योगिक क्षेत्र में 75 डीबी होना चाहिए।

शहर के जागरूक निवासी मनजोत सिंह ने कहा कि स्थानीय लोगों और आगंतुकों को वाहनों और सड़कों के किनारे लगे बड़े साउंड सिस्टम से निकलने वाली आवाज को चुपचाप सहन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि समझदार आवाजों को सुनने वाला कोई नहीं होता है। इससे यह भी आभास होता है कि जब सड़कों के किनारे और वाणिज्यिक बाजारों में कार्यक्रम आयोजित करने की बात आती है तो कानून का कोई नियम नहीं है। इस तथ्य के बावजूद कि ध्वनि प्रदूषण कई निवासियों के बीच उच्च रक्तचाप का एक प्रमुख कारण है, कोई भी व्यक्ति या लोगों का समूह अपनी पसंद की कार्यवाही करने के लिए शामियाना स्थापित कर सकता है। यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गया है। वास्तव में किसी भी धर्मात्मा को प्रार्थना करने के लिए लाउडस्पीकर की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा निवासियों का मानना है।

एक अन्य स्थानीय निवासी पवन शर्मा ने कहा कि अनुमेय ध्वनि सीमा से अधिक होने वाले धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बसों और मोटरसाइकिलों सहित वाहनों द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण चिंता का एक प्रमुख कारण रहा है, क्योंकि शहर की सड़कों पर वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह सब इस तथ्य के बावजूद हो रहा है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है। शर्मा ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक कल्याण पर ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, अधिकारियों को कड़े कदम उठाने की जरूरत है।

आर्किटेक्ट मनदीप सिंह के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस प्रयासों की जरूरत है। ये हैं यातायात प्रबंधन, भूमि-उपयोग योजना और डिजाइन, कम शोर वाले टायर, शांत सड़क की सतह, भवन डिजाइन और इन्सुलेशन।

संपर्क करने पर, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) के एक अधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि स्थापित मानदंडों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए क्षेत्र के एसडीएम या स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। . सार्वजनिक स्थान पर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले लोगों या लोगों के समूह के खिलाफ शिकायत दर्ज होने पर, डीएसपी रैंक का अधिकारी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होता है। यदि आवश्यक हो, तो अधिकारी प्रदूषण के स्तर का पता लगाने के लिए पीपीसीबी अधिकारियों की सेवाएं ले सकते हैं।

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