अवैध कालोनियों में प्लॉटों की एन.ओ.सी. जारी करने के लिए पंजाब सरकार ने शुरू की ये सेवा

लुधियाना। प्रॉपर्टी डीलर एंड कालोनाईजर एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा संघर्ष रंग दिखाने लगा है, जिसके तहत सरकार द्वारा अवैध कालोनियों में स्थित प्लॉटों की एन.ओ.सी. जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया गया है। यहां बताना उचित होगा कि सरकार द्वारा कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए रजिस्ट्री के लिए एन.ओ.सी. की शर्त लगाई गई है, जिसे लेकर प्रॉपर्टी डीलर एंड कालोनाईजर एसो. द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिनके मुताबिक 2018 तक की अवैध कालोनियों में स्थित प्लॉटों की एन.ओ.सी. लेने में परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट से जुड़े कारोबार ठप्प होने की बात कही जा रही है।

इसके अलावा अब तक बन चुकी अवैध कालोनियों को रेगुलर करने की मांग की जा रही है, जिसे लेकर एसो. के सदस्यों द्वारा धरने प्रदर्शन के अलावा विधायक मनप्रीत एयाली की अगुवाई में मुख्यमंत्री भगवंत मान व शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा के साथ मीटिंग की गई है। इस दौरान यह बात सामने आई है कि अब तक बन चुकी अवैध कालोनियों को रेगुलर करने व नई कालोनियां बनाने की मंजूरी देने के लिए सरकार द्वारा पॉलिसी बनाई जा रही है। जहां तक 2018 तक की अवैध कालोनियों में स्थित प्लॉटों की एन.ओ.सी. जारी करने का सवाल है, उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल चालू कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि गलाडा के ए.सी.ए. अमरेंद्र मल्ली ने है।