महिलाओं के लिए एक हजार रुपये मानदेय पर कोई शब्द नहीं

जैसा कि विपक्ष ने महिलाओं को 1,000 रुपये मासिक मानदेय प्रदान नहीं करने और बजट में वृद्धावस्था पेंशन को 2,500 रुपये तक नहीं बढ़ाने के लिए सरकार को घेरा, सरकार ने 8,678 करोड़ रुपये का बजटीय परिव्यय आवंटित किया है, जो 2022 में 17 प्रतिशत की वृद्धि है- 23. लेकिन 1,000 रुपये मानदेय और बढ़ी हुई वृद्धावस्था पेंशन पर कोई शब्द नहीं है।

अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 13,878 करोड़ रुपये

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के लिए 13,878 करोड़ रुपये का आवंटन

SCSP का आकार 13,836.24 करोड़ रुपये आंका गया है, जो 2023-24 के लिए 40,997 करोड़ रुपये के बजट अनुमान का 33.75 प्रतिशत है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद में 31.59 लाख वृद्धों, विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं, अनाथ बच्चों एवं विकलांगों को प्रतिमाह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि जुलाई 2022 में किए गए एक सर्वेक्षण में 90,248 लाभार्थी मृत पाए गए। 83,372 हितग्राहियों के वारिसों से 24 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है तथा और वसूली प्रक्रियाधीन है।

सामाजिक सुरक्षा के तहत 33.26 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए 5,650 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुकाबले 1,002 करोड़ रुपये की वृद्धि है। इसके अलावा, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुलभ भारत अभियान आदि के लिए 175 करोड़ रुपये का बजटीय परिव्यय प्रस्तावित है। महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा पर कांग्रेस की पहल को आगे बढ़ाने के लिए, का प्रावधान महिलाओं को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 497 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।