कोई सब्सिडी नहीं, लेकिन कारोबार को आसान बनाने के लिए नई नीति लाएंगे: Kejriwal

Punjab.पंजाब: पंजाब की नई औद्योगिक नीति व्यापार सुगमता पर ज़ोर देगी, लेकिन उद्योग के किसी भी क्षेत्र को कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं देगी। इस नीति का अनावरण इस वर्ष के अंत तक किया जाएगा। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नई औद्योगिक नीति तैयार करने में मदद के लिए आप सरकार द्वारा गठित 24 औद्योगिक क्षेत्र समितियों के शुभारंभ के दौरान उद्योगपतियों के साथ बातचीत करते हुए यह बात स्पष्ट की। उन्होंने स्पष्ट किया कि औद्योगिक निवेश को सब्सिडी देना विकास का स्थायी तरीका नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार, जिसके मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव थे, ने पिछले महीने लुधियाना के उद्योगपतियों को लुभाया था और 15,600 करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद अपनी बैठकें समाप्त की थीं। ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड दोनों तरह के विस्तार के इच्छुक उद्योगपति यह देखना चाह रहे हैं कि पंजाब सरकार अपनी औद्योगिक नीति में क्या प्रोत्साहन देगी। मध्य प्रदेश पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और बिक्री कर भुगतान में छूट प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए, केजरीवाल ने नीति तैयार करने के लिए नामित समिति के सदस्यों को सलाह दी: “हालाँकि आपके द्वारा अपने क्षेत्र विशेष में लिए गए निर्णयों को लागू किया जाएगा, लेकिन औद्योगिक नीति को सब्सिडी से न भरें। सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन हम आपको व्यापार करने में आसानी और काम करने के लिए एक अच्छा माहौल प्रदान करेंगे। कई बार लोग मेरे पास आकर सब्सिडी की माँग करते हैं और दूसरे राज्यों की पेशकशों का हवाला देते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश द्वारा पूंजी निवेश पर सब्सिडी। जब एक राज्य वित्तीय संकट में आया और उसने सब्सिडी देना बंद कर दिया, तो औद्योगिक इकाइयाँ दूसरे राज्य में चली गईं। अगर आप केवल सब्सिडी से ही मुनाफा कमाएँगे, तो यह टिकाऊ औद्योगिक विकास नहीं होगा। एक व्यवहार्य व्यावसायिक मॉडल के लिए, आपको उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाना होगा और व्यापार में नवीनता लानी होगी।”

उन्होंने आगे कहा कि आप का विज़न पंजाब को उद्योग और वाणिज्य का केंद्र बनाना है। उन्होंने कहा, "तीन वर्षों में, पंजाब पहले ही ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस प्रदान करने में देश में शीर्ष पर है और उसने 150 व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करने वाला एक फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल लॉन्च किया है। आवेदन प्राप्त होने के केवल 45 दिनों के भीतर नई परियोजनाओं के लिए स्वीकृतियाँ मिलने से, आपको पंजाब में नई परियोजनाएँ शुरू करने का सबसे अच्छा अनुभव प्राप्त होगा।" उन्होंने आगे कहा कि 2022 से पहले का दौर जबरन वसूली का था, जहाँ राजनीतिक नेताओं द्वारा उद्योगपतियों को अपने व्यवसायों में हिस्सेदारी छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ये समितियाँ प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र के अनुरूप विस्तृत रणनीतियाँ तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार होंगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में विकास की अपार संभावनाएँ हैं। उन्होंने आगे कहा, "मार्च 2022 से, जब हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला है, पंजाब को 1.14 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 4.50 लाख से अधिक रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं।"