पीएमएलए मामले में आप विधायक जसवंत सिंह को अदालत से राहत नहीं

पंजाब : पीएमएलए मामले में गिरफ्तार होने के छह महीने से अधिक समय बाद, आप विधायक जसवंत सिंह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से राहत पाने में विफल रहे हैं। न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने उनकी याचिका खारिज करते हुए फैसला सुनाया, "हमें रिमांड के आदेशों और उसके बाद की कार्यवाही में कोई स्पष्ट अवैधता नहीं मिली।"

'रिमांड आदेशों में कोई अवैधता नहीं'

हमें रिमांड के आदेशों और उसके बाद की कार्यवाही में कोई स्पष्ट अवैधता नहीं मिली। डिवीजन बेंच

मलेरकोटला के अमरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से पंजाब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जसवंत सिंह ने दावा किया है कि उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 (1) के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया था।

दूसरी ओर, भारत संघ और अन्य उत्तरदाताओं की ओर से पेश होते हुए, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल सत्यपाल जैन ने वरिष्ठ पैनल वकील के साथ प्रस्तुत किया था कि धारा 19 (1) के अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन किया गया था। गिरफ्तारी के लिए "एक वकील की उपस्थिति में गिरफ्तारी के लिखित आधार विधिवत रूप से प्रस्तुत किए गए थे"। याचिकाकर्ता ने रसीद पर हस्ताक्षर कर उसे स्वीकार भी किया था।

पीठ को यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता को बार-बार जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया. उनके खिलाफ एफआईआर और प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें एक संगठन द्वारा बैंकों से प्राप्त ऋण को अन्य कंपनियों के साथ-साथ उनके व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित करने का आरोप लगाया गया था।

मामले को उठाते हुए, बेंच ने कहा कि धारा 19(1) में कहा गया है कि गिरफ्तारी से पहले अधिकारी को केंद्र द्वारा अधिकृत होना चाहिए और उसके पास सामग्री होनी चाहिए। सामग्री के आधार पर, अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि आरोपी पीएमएलए के तहत अपराध का दोषी है, और इन कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी के लिखित आधार उन्हें दिए गए थे जैसा कि उनके हस्ताक्षरों से पता चलता है। इस प्रकार, पीठ संतुष्ट थी कि धारा 19(1) का पर्याप्त अनुपालन हुआ था। याचिकाकर्ता को 6 नवंबर, 2023 को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के लिखित आधार उसे उसी दिन दिए गए थे।

“यह स्पष्ट है कि रिमांड का आदेश, जो छह पृष्ठों में चलता है, दिमाग लगाकर पारित किया गया है, न कि यंत्रवत् या नियमित तरीके से…। जहाँ तक याचिकाकर्ता के वकील की दलील है कि गिरफ्तारी के आधार में वह सामग्री शामिल नहीं है जिसने उसकी गिरफ्तारी का आधार बनाया था, इसे केवल इस कारण से खारिज कर दिया गया है कि इसमें कहीं भी आधार की पर्याप्तता प्रदान नहीं की गई है। गिरफ्तारी की जांच की जानी है, ”बेंच ने कहा।