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Chandigarh चंडीगढ़। चंडीगढ़ में नए विधानसभा भवन के निर्माण के लिए हरियाणा सरकार को भूमि आवंटन को लेकर केंद्र के खिलाफ विभिन्न राजनीतिक संगठनों द्वारा किए जा रहे कड़े विरोध के बीच पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने रविवार को कहा कि इस उद्देश्य के लिए अभी तक कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है।यहां एक कार्यक्रम के दौरान एक सवाल के जवाब में कटारिया ने कहा, "अभी तक कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है। उनका (हरियाणा का) प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है। लेकिन इस मामले में निर्णय होने तक कुछ नहीं कहा जा सकता है।"
चंडीगढ़ के प्रशासक भी कटारिया का यह बयान ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो गया है, जब पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और विपक्षी संगठनों ने केंद्र द्वारा हरियाणा को चंडीगढ़ में विधानसभा भवन के निर्माण के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटित करने की कथित मंजूरी देने के कदम पर नाराजगी जताई है।केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कथित तौर पर हरियाणा सरकार द्वारा चंडीगढ़ प्रशासन को यहां अपना दूसरा विधानसभा भवन बनाने के लिए भूमि के बदले में दी गई भूमि के लिए पर्यावरण मंजूरी दे दी है।
हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ में आईटी पार्क रोड के पास 10 एकड़ जमीन के बदले पंचकूला में 12 एकड़ जमीन देने की पेशकश की है।वर्तमान में, पंजाब और हरियाणा के अलग-अलग विधानसभा परिसर चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सिविल सचिवालय के बगल में कॉमन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित हैं, जो दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी है।
शुक्रवार को आप के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की और कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का है और इसकी एक इंच भी जमीन हरियाणा को विधानसभा भवन के निर्माण के लिए नहीं दी जानी चाहिए। आप सांसद मलविंदर सिंह कांग ने भी शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कथित कदम को पंजाब की राजधानी पर अतिक्रमण करने का प्रयास बताया।
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Harrison
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