NGT ने जीरकपुर-बनूर-राजपुरा इलाके में साफ पीने का पानी देने में देरी के लिए पंजाब सरकार की खिंचाई की

Punjab पंजाब : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की प्रिंसिपल बेंच ने ज़ीरकपुर-बनूर-राजपुरा के लोगों को पीने का साफ़ पानी देने में देरी करने और दो साल से ज़्यादा पहले ट्रिब्यूनल के दिए गए ऑर्डर को पूरी तरह से मानने में नाकाम रहने के लिए पंजाब सरकार को फटकार लगाई। NGT ने पंजाब के चीफ़ सेक्रेटरी को आठ हफ़्ते में एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया।ट्रिब्यूनल ने पंजाब वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड और राजपुरा म्युनिसिपल काउंसिल के बीच चल रहे आरोप-प्रत्यारोप पर गहरी नाराज़गी जताई।शहर की वकील और सोशल वर्कर सुनैना ने 2022 में पिटीशन दायर की थी, जिसमें ज़ीरकपुर-बनूर-राजपुरा बेल्ट के लोगों को पीने का और साफ़ पानी सप्लाई पक्का करने और पानी के खराब होने की असली वजहों का पता लगाने और उसे ठीक करने के तरीके बताने के लिए जवाब देने वालों को सही निर्देश देने की मांग की गई थी।आवेदक ने कहा है कि खराब पानी की सप्लाई की वजह से ज़ीरकपुर-बानूर-राजपुरा इलाके के लोग हैजा, पीलिया, टाइफाइड, उल्टी, पेट दर्द, डायरिया, डिहाइड्रेशन और स्किन से होने वाली बीमारियों जैसी कई बीमारियों से परेशान हैं।

लोगों को महंगा बोतलबंद पानी खरीदना पड़ रहा है और म्युनिसिपल सप्लाई की ज़हरीली चीज़ों की वजह से उन्हें सेहत से जुड़ी गंभीर दिक्कतें हो रही हैं।हालांकि, NGT ने 18 जुलाई, 2023 को पंजाब सरकार को खराब पानी की सप्लाई लाइनों को बदलने और छह महीने के अंदर लोगों को पीने का पानी पक्का करने का निर्देश दिया था। 28 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, फिर भी लोगों को बहुत ज़्यादा खराब पानी मिल रहा है।हालांकि, 18 नवंबर को एग्ज़िक्यूशन एप्लीकेशन पर सुनवाई के दौरान, राजपुरा के रहने वाले मुकेश सिंगला ने बेंच को बताया कि हालात वैसे ही हैं और लोग बीमार पड़ रहे हैं।ट्रिब्यूनल ने पंजाब वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड और राजपुरा म्युनिसिपल काउंसिल के बीच चल रहे आरोप-प्रत्यारोप पर गहरी नाराज़गी जताई और कहा कि इस डिपार्टमेंट के बीच की लड़ाई की वजह से लाखों लोग परेशान हैं।

अपने ऑर्डर में, NGT बेंच में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव (चेयरपर्सन) और ए सेंथिल वेल (एक्सपर्ट मेंबर) शामिल थे। उन्होंने कहा, “जुलाई 2023 के ऑर्डर के दो साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद, कोई सही सुधार नहीं हुआ है। जब तक पाइपलाइन बदलने का काम पूरा नहीं हो जाता, राजपुरा, बनूर और ज़ीरकपुर की म्युनिसिपल काउंसिल सभी प्रभावित इलाकों में टैंकरों से रोज़ाना पीने का पानी तुरंत पक्का करेंगी।”बेंच ने आगे कहा, “साथ ही, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को पर्सनली दखल देने, इस चौंकाने वाली देरी और काम में लापरवाही के लिए ज़िम्मेदारी तय करने और ज़िम्मेदार अधिकारियों/अथॉरिटीज़ के खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी/एक्शन शुरू करने का निर्देश दिया जाता है। चीफ सेक्रेटरी आठ हफ़्तों के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ एक पर्सनल एफिडेविट फाइल करेंगे।”बेंच ने म्युनिसिपल काउंसिल राजपुरा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और पंजाब वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के डायरेक्टर को भी अगली सुनवाई की तारीख, 2 फरवरी, 2026 को वर्चुअली पेश होने का निर्देश दिया।