NGT ने होशियारपुर-रोपड़ शिवालिक हिल्स में 13 क्रशर बंद करने का आदेश दिया

Punjab.पंजाब: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने होशियारपुर-रोपड़ शिवालिक हिल्स इलाके में 13 स्टोन क्रशर बंद करने का आदेश दिया है, साथ ही क्रशिंग यूनिट्स पर पर्यावरण मुआवजे के तौर पर 180 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करने वाले स्टोन क्रशर से जुड़े एक मामले का निपटारा करते हुए, ट्रिब्यूनल ने अपने आदेशों में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) को इंस्पेक्शन पूरा करने और कच्चे माल के सोर्स को वेरिफाई करने के लिए तीन महीने का समय दिया है।

यह कार्रवाई द ट्रिब्यून में सितंबर 2023 की एक रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुई, जिसका टाइटल था "बीत इलाके में अवैध खनन के कारण पहाड़ियां ‘गायब’ हो गईं।"

यह तबाही इकोलॉजिकली नाजुक शिवालिक हिल्स में खास तौर पर होशियारपुर में गढ़शंकर के बीत इलाके और रोपड़ में खेड़ा कलमोट क्लस्टर में फैली हुई है।

गैर-कानूनी खुदाई ने कालेवाल-बीट, खुरालगढ़ साहिब और अलग्रान जैसे गांवों के एक इलाके को निशाना बनाया है, जहां "माइनिंग माफिया" ने कथित तौर पर 200 फीट ऊंची पहाड़ियों को समतल कर दिया है।

यह इलाका एक अहम सब-माउंटेन फॉरेस्ट ज़ोन और पंजाब के मुख्य ग्राउंडवॉटर रिचार्ज एरिया के तौर पर काम करता है; इसके खत्म होने से राज्य की कुदरती बाढ़ की रुकावटों और लंबे समय तक पानी की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है।

NGT के सामने पेश PPCB की रिपोर्ट के आधार पर, 13 स्टोन क्रशर नियमों का उल्लंघन करते हुए और कथित तौर पर गैर-कानूनी माइनिंग में शामिल पाए गए।

वाटर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ़ पॉल्यूशन) एक्ट, 1974 के सेक्शन 33A और एयर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ़ पॉल्यूशन) एक्ट, 1981 के सेक्शन 31A के तहत बंद करने के निर्देश जारी किए गए थे। बोर्ड ने कहा कि स्टोन क्रशर और ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ वाटर एक्ट के नियमों के तहत क्रिमिनल शिकायतें भी दर्ज की गई थीं। ट्रिब्यूनल ने बोर्ड से इन स्टोन क्रशर के कच्चे माल के सोर्स को वेरिफाई करने को कहा है, खासकर पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स, एंड स्टॉकिस्ट्स एंड रिटेलर्स एक्ट, 2025, पंजाब स्टेट माइनर मिनरल (अमेंडमेंट) पॉलिसी, 2025, और पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स, एंड स्टॉकिस्ट्स एंड रिटेलर्स रूल्स, 2025 के प्रोविज़न्स के रेफरेंस में, और नॉर्म्स का उल्लंघन करके चल रही बाकी स्टोन क्रशर यूनिट्स के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है।