बुड्ढा नाला के पुनरुद्धार के लिए NGT ने पंजाब सरकार से एक सप्ताह के भीतर कार्ययोजना सौंपने को कहा

Punjab.पंजाब: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राज्य सरकार और अन्य हितधारकों से बुड्ढा नाला के पुनरुद्धार हेतु आगे की कार्ययोजना पर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। चूँकि राज्य सरकार ने एनजीटी में कहा था कि नाले में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए आईआईटी, रुड़की के विशेषज्ञों की सहायता से एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है, इसलिए एनजीटी ने सरकार से एक सप्ताह के भीतर इस जलाशय को बचाने के लिए अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा है। अभी तक, एनजीटी द्वारा तीनों सीईटीपी को बंद करने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को निर्धारित है। द ट्रिब्यून से बात करते हुए, पंजाब डायर्स एसोसिएशन के बॉबी जिंदल ने कहा कि यह रंगाई उद्योग के लिए एक बड़ी राहत है। जिंदल ने कहा, "हमने सभी सीईटीपी में उत्सर्जन स्तर को पहले ही कम कर दिया है और मानदंडों का पालन कर रहे हैं।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी एनजीटी को स्पष्ट कर दिया है कि पर्यावरणीय मंज़ूरी की आवश्यकता रंगों और रसायनों के लिए है, रंगाई के लिए नहीं। हम अपनी ओर से नाले की सफाई के लिए जो भी आवश्यक होगा, करेंगे।" इसी बीच, पंजाब एक्शन कमेटी (पीएसी) की कोर कमेटी के सदस्य इंजीनियर कपिल अरोड़ा ने कहा कि पीएसी ने एनजीटी से पीपीसीबी को पर्यावरणीय मंज़ूरी के अनुपालन के आदेश फिर से जारी करने का अनुरोध किया था, जिस पर ट्रिब्यूनल ने कहा कि उनके आदेश अभी भी लागू हैं। दिल्ली में मामले की सुनवाई के दौरान मौजूद अरोड़ा ने कहा, "लेकिन अनुपालन के लिए, अब हम सीईटीपी में रंगाई इकाइयों से उत्सर्जन रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संपर्क करेंगे।" राज्य सरकार अब आईआईटी, रुड़की के विशेषज्ञों के साथ कार्य योजना पर चर्चा करेगी और एक सप्ताह के भीतर हलफनामे के रूप में जवाब एनजीटी को सौंप दिया जाएगा और 7 अक्टूबर तक राज्य सरकार, पीपीसीबी और अन्य हितधारक बुड्ढा नाला के पुनरुद्धार में हुई प्रगति के बारे में जवाब देंगे।