NGT ने नगर निगम को मॉडल टाउन में कूड़ा डालना बंद करने को कहा

Punjab,पंजाब: इस महीने की शुरुआत में हुई सुनवाई के दौरान दिए गए फैसले में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने जालंधर नगर निगम को मॉडल टाउन श्मशान घाट के पास कचरे की डंपिंग को तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। इस फैसले को निवासियों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने वर्षों से कचरे के ढेर के कारण होने वाली अस्वच्छ और खतरनाक स्थितियों के खिलाफ निरंतर युद्ध छेड़ रखा है। ट्रिब्यूनल ने नगर निगम को साइट पर सभी डंपिंग गतिविधियों को रोकने, जमा हुए कचरे को हटाने और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के अनुरूप इसे निर्दिष्ट ट्रांसफर स्टेशनों पर ले जाने का आदेश दिया। इसने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) को निगम पर लगाए गए पर्यावरण मुआवजे के संग्रह और उपयोग पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। 1 अप्रैल, 2025 को होने वाली अगली सुनवाई में अनुपालन की समीक्षा की जाएगी। मॉडल टाउन और केवल विहार के निवासियों ने लंबे समय से अपनी शिकायतें व्यक्त की हैं, जिसमें श्मशान घाट के पास डंप की निकटता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संबंधित जोखिमों को उजागर किया गया है।

मॉडल टाउन की संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) ने वरिंदर मलिक और जसविंदर सिंह साहनी के नेतृत्व में इस मुद्दे को सुलझाने के प्रयासों की अगुआई की। उनकी अथक सक्रियता में सार्वजनिक बैठकें, कानूनी चुनौतियाँ और अधिकारियों के साथ जुड़ाव शामिल था, जिसका अंतत: NGT के हस्तक्षेप के रूप में हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता तेजस्वी मिन्हास और JAC अध्यक्ष मलिक द्वारा दायर याचिका में निगम द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन मानदंडों का पालन करने में विफलता पर जोर दिया गया था। सुनवाई के दौरान, NGT ने नगर निगम की निष्क्रियता की आलोचना की और इसके आयुक्त को अनुपालन उपायों का विवरण देते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करने और अगली सुनवाई में वर्चुअल रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। जसविंदर साहनी ने कहा, "इस फैसले से उन निवासियों में उम्मीद जगी है, जिन्होंने वर्षों से शिकायतों का समाधान नहीं होने और बिगड़ती जीवन स्थितियों को झेला है।" उन्होंने कहा कि हालांकि इस फैसले को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन उन्होंने अधिकारियों से आदेशों को तेजी से लागू करने और स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को स्थापित करने का आग्रह किया है। संयुक्त कार्रवाई समिति ने एमसी आयुक्त से यह भी आग्रह किया है कि वे जनता को वह स्थान सौंप दें, जिसे पहले डंपिंग जोन में बदल दिया गया था। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए उस स्थान पर भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की योजना बनाई, साथ ही कचरा फेंकने से रोकने के लिए क्षेत्र को हरित क्षेत्र में बदलने की भी योजना बनाई।