सरकारी नीतियों पर असहमति जताने के लिए NGO ने निकाला ‘रोश मार्च’

Amritsar,अमृतसर: विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सदस्यों ने मंगलवार को भंडारी रेलवे ओवर-ब्रिज पर केंद्र सरकार द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन पर निराशा व्यक्त करने के लिए ‘जनता रोष सम्मेलन’ आयोजित किया। उन्होंने तीन आपराधिक कानूनों को निरस्त करने और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का दुरुपयोग न हो यह सुनिश्चित करने की मांग की। एनजीओ ने यूएपीए, एफएसपीए, एनएसए, श्रम संहिता और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) सहित तीन आपराधिक कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. परमिंदर ने कहा कि 1948 के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणापत्र के तहत प्रत्येक नागरिक को पूर्ण स्वतंत्रता, विकास, समानता और सामाजिक न्याय का अधिकार दिया गया है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लोकलुभावन आंदोलनों को दबाने के लिए कानूनों का इस्तेमाल कर रही है।

किसान नेता रतन सिंह रंधावा ने अपने संबोधन में केंद्र की मोदी सरकार पर फासीवादी एजेंडे और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने और मुसलमानों, आदिवासियों, दलितों और वामपंथियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से हिंसक हमलों के जरिए देश में सांप्रदायिक नफरत और फासीवाद फैल रहा है। सार्वजनिक संस्थाओं, कृषि और आम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, स्वच्छ पानी और स्वच्छ वातावरण के लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में तर्कशील सोसायटी पंजाब, जम्हूरी किसान सभा, भारती किसान यूनियन (एकता), कीर्ति किसान यूनियन, अखिल भारतीय किसान सभा, कीर्ति किसान यूनियन पंजाब, पंजाब किसान यूनियन, पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल आउटसोर्सिंग कर्मचारी यूनियन पंजाब, जीएनडीयू पेंशनर्स एसोसिएशन, पंजाब स्टेट पेंशनर्स एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन, 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रंट पंजाब, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, डीटीएफ पंजाब, शहीद भगत सिंह नौजवान सभा, किसान संघर्ष कमेटी, पीएसयू (शहीद रंधावा) और एटीके के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए।