जालंधर में RTE एक्ट को बढ़ावा देने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी

Jalandhar.जालंधर: पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग (एलिमेंट्री) ने शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन को मज़बूत करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, ताकि राज्य भर के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित वर्गों के बच्चों का दाखिला सुनिश्चित किया जा सके। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अधिनियम की धारा 12(1)(C) का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करना है। यह धारा अनिवार्य करती है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल अपनी प्रवेश-स्तर की 25 प्रतिशत सीटें वंचित पृष्ठभूमि वाले पात्र बच्चों के लिए आरक्षित रखें। इस पहल का लक्ष्य इस कोटे के तहत दाखिले की गारंटी देना है, साथ ही इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना भी है।

संशोधित ढांचे के तहत, दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी; इसके लिए विभाग ने आवेदन जमा करने की सुविधा हेतु एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। अभिभावक घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे, जिससे यह प्रणाली अधिक सुलभ हो जाएगी और इसमें मनमानी या देरी की गुंजाइश कम हो जाएगी। उम्मीद है कि यह डिजिटल मंच पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि 25 प्रतिशत कोटे का लाभ बिना किसी प्रक्रियात्मक बाधा के, सही हकदारों तक पहुँच सके।

कड़े कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने ज़िला और राज्य, दोनों स्तरों पर निगरानी समितियों का गठन किया है। ज़िला स्तर पर, ज़िला शिक्षा अधिकारियों की अध्यक्षता वाली समितियाँ इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि कोई भी निजी स्कूल RTE कोटे के तहत किसी भी पात्र बच्चे को दाखिला देने से इनकार न करे। ये समितियाँ शिकायतों का निवारण भी करेंगी और निर्धारित मानदंडों का पालन सुनिश्चित करेंगी।