अधूरी RTI जानकारी को लेकर नगर निगम पर दबाव

Ludhiana.लुधियाना: पंजाब स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन ने राइट टू इन्फॉर्मेशन (RTI) एक्ट के तहत पूरी जानकारी न देने पर लुधियाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की खिंचाई की है। साथ ही, अधिकारियों को बाकी जानकारी देने या रिकॉर्ड न होने पर एक फॉर्मल अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया है। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हरप्रीत सिंह संधू ने यह आदेश हैबोवाल कलां के रहने वाले सतपाल शर्मा की शिकायत के बाद जारी किया है। शर्मा ने आरोप लगाया था कि सिविक बॉडी ने ‘पंजाब निर्माण’ प्रोग्राम के बारे में उनकी RTI एप्लीकेशन के जवाब में सिर्फ आधी-अधूरी जानकारी दी है। शर्मा ने कहा, “मैं महीनों से इसी बात की कोशिश कर रहा हूं। नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि पब्लिक फंड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और अधूरे जवाब ट्रांसपेरेंसी के मकसद को खत्म करते हैं।”

कमीशन ने पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर (PIO) को भी निर्देश दिया है कि वे या तो बाकी जानकारी दें या इसकी गैर-मौजूदगी की पुष्टि करते हुए एक अंडरटेकिंग फाइल करें। इसकी एक कॉपी अपील करने वाले और कमीशन दोनों को भेजी जानी चाहिए। ऐसा न करने पर, लुधियाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को अगली सुनवाई में खुद पेश होने का निर्देश दिया गया है। मामले को 15 जनवरी, 2026 तक के लिए टाल दिया गया है, और आगे की कार्रवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख तय की गई है। एक लोकल वकील जसप्रीत कौर ने कहा, “RTI नागरिकों के लिए संस्थाओं को जवाबदेह ठहराने का एक तरीका है। जब डिपार्टमेंट सवालों से बचते हैं या जवाब देने में देरी करते हैं, तो यह रिकॉर्ड रखने और इरादे में गहरी दिक्कतों का संकेत देता है।”