MSME को बैंकों द्वारा जमानत मुक्त ऋण योजना के नाम पर शोषण का अफसोस

Ludhiana,लुधियाना: एमएसएमई कारोबारियों ने 7 करोड़ सूक्ष्म एवं लघु कारोबारियों को बिना गारंटी के ऋण उपलब्ध करवाने के लिए लघु एवं मध्यम ऋण गारंटी ट्रस्ट (CGTMS) की स्थापना करने के लिए केंद्र सरकार की सराहना करते हुए चिंता जताई है कि बैंक, खासकर निजी बैंक, ऋण देते समय उनका शोषण कर रहे हैं। ट्रिब्यून से बातचीत करते हुए एफओपीएसआईए के अध्यक्ष बदीश जिंदल ने कहा कि इन ऋणों को बिना गारंटी के उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने देश के 164 बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शामिल किया है। इनमें 12 सार्वजनिक क्षेत्र और 22 निजी क्षेत्र के बैंक, 45 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, 10 लघु वित्त बैंक, 9 वित्तीय संस्थान और 6 विदेशी बैंक शामिल हैं। इस योजना के तहत सरकार कारोबारियों से शुल्क लेती है और भुगतान न करने की स्थिति में बैंकों को बकाया राशि का 85 प्रतिशत तक भुगतान करती है। जिंदल ने कहा कि भुगतान न करने की स्थिति में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बकाया राशि का लगभग 15 से 25 प्रतिशत ही स्वयं वहन करना पड़ता है। जिंदल ने कहा, "लेकिन ये बैंक और वित्तीय संस्थान चालाकी से ऐसे ऋणों के बदले ग्राहकों से 25 प्रतिशत तक की सावधि जमा राशि ले लेते हैं, ताकि राशि वसूल न होने की स्थिति में उन्हें कोई नुकसान न हो।

इन सावधि जमाओं पर ये बैंक ग्राहकों को मामूली ब्याज देते हैं। वे ऐसी जमा राशियों के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं देते हैं।" बैंक अक्सर ऐसे ऋणों पर 15 से 20 प्रतिशत ब्याज के साथ क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट शुल्क लेते हैं और अपना पैसा सुरक्षित कर लेते हैं। जिंदल ने कहा, "अधिकांश निजी बैंक एमएसएमई को ये ऋण देने के लिए तैयार नहीं हैं।" ऑयल मिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित शौरी ने यहां कहा कि वित्त मंत्री ने बजट में ऋण गारंटी सीमा को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया था, ताकि बैंक एमएसएमई को बिना गारंटी के 125 करोड़ रुपये तक का ऋण दे सकें। शौरी ने कहा कि यह निर्णय आश्चर्यजनक है क्योंकि एमएसएमई को इतनी बड़ी राशि की शायद ही जरूरत थी। उद्योगपति ने कहा, "एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्योगों के लिए कारोबार की अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये और लघु उद्योगों के लिए 50 करोड़ रुपये है। इसलिए 125 करोड़ रुपये के ऋण का प्रावधान करना अनावश्यक है।

इससे केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में बैंक एमएसएमई से दूरी बना लेंगे।" एफओपीएसआईए के सदस्यों ने सरकार से अनुरोध किया है कि बैंकों को एमएसएमई को बेंचमार्क ऋण दर पर सीजीटीएसएमई ऋण प्रदान करने का आदेश दिया जाए। वर्तमान में, 25 लाख रुपये तक के कुल ऋणों में से एमएसएमई के लिए 47 प्रतिशत ऋण हैं। एक अन्य उद्योगपति रमन गुप्ता ने कहा कि बैंकों को इस ब्रैकेट में सूक्ष्म इकाइयों को 80 प्रतिशत ऋण प्रदान करने का आदेश दिया जाना चाहिए क्योंकि मध्यम और बड़ी इकाइयां बैंकों से अग्रिम प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक की व्यवस्था कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि सीजीटीएसएमई की अधिकतम सीमा 5 करोड़ तय की जानी चाहिए क्योंकि बैंक और वित्तीय संस्थान 125 करोड़ रुपये की उच्च सीमा का दुरुपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों को ग्राहकों पर ऐसे ऋण प्राप्त करने के लिए सावधि जमा की व्यवस्था करने के लिए दबाव डालने से रोका जाना चाहिए।