MSME फोरम ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पंजाब से प्रवासियों के पलायन के प्रति आगाह किया

Punjab.पंजाब: एमएसएमई फोरम, जिसके साथ लगभग 2,000 लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग जुड़े हैं, पंजाब में प्रवासी मज़दूरों के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शनों से व्यथित है। इस वजह से न केवल प्रवासी बल्कि उद्योगपति भी दहशत में हैं, जिन्हें राज्य से उनके पलायन का डर है। उद्योगपतियों ने प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा है। एमएसएमई फोरम के अध्यक्ष बदीश जिंदल ने द ट्रिब्यून को बताया कि हाल की घटनाओं में, पंजाबियों ने कथित तौर पर या तो प्रवासियों को धमकाना शुरू कर दिया है या फिर पंजाब में काम कर रहे प्रवासी मज़दूरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसका असर इस औद्योगिक केंद्र पर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में जिंदल ने कहा कि पंजाब में 18 लाख से ज़्यादा प्रवासी मज़दूर पंजाब के उद्योगों, खेतों, दुकानों और घरों में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज, पंजाब के उद्योगों में 80 प्रतिशत अकुशल मज़दूर प्रवासी हैं। अकेले लुधियाना में ही 8 लाख प्रवासी मज़दूर उद्योगों में काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब में कृषि में प्रवासी मज़दूरों की बड़ी भूमिका है और बुआई-कटाई का ज़्यादातर काम इन्हीं से होता है। जिंदल ने कहा, "प्रवासी मज़दूरों की वजह से ही आज पंजाब की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। प्रवासी मज़दूर ज़्यादातर गैर-अपराधी होते हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों को उनके साथ काम करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हाल ही में एक साज़िश के तहत प्रवासी मज़दूरों को पंजाब से निकाला जा रहा है। अगर उन्हें वापस उनके वतन भेजा गया, तो पंजाब में व्यापार और उद्योगों का सुचारू रूप से चलना नामुमकिन हो जाएगा। इस स्थिति के चलते पंजाब के दूसरे राज्यों से रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं और पंजाब से दूसरे राज्यों को जाने वाला माल रुक सकता है। इसके साथ ही, दूसरे राज्यों द्वारा पंजाब से निर्यात को भी बंदरगाहों पर रोका जा सकता है।" उन्होंने आगे कहा कि देश के दूसरे हिस्सों और विदेशों में 50 लाख से ज़्यादा पंजाबी रहते हैं और इस तरह की घटनाएँ उनके लिए ख़तरा बन सकती हैं। जिंदल ने मुख्यमंत्री को लिखा कि भारत एक संघीय देश है और ऐसे में किसी भी राज्य से दूसरे राज्यों के निवासियों को नागरिकता के आधार पर नहीं निकाला जा सकता।

जिंदल ने कहा, "मौजूदा विरोध प्रदर्शन पंजाब को बर्बाद करने की एक साज़िश के तहत हो रहे हैं। अगर इन विरोध प्रदर्शनों के कारण प्रवासी मज़दूर पंजाब छोड़कर चले जाते हैं, तो यह तय है कि पंजाब और उद्योग भी यहाँ से पलायन कर जाएँगे। इसलिए पंजाब सरकार को ऐसी घटनाओं पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए और किसी को भी प्रवासी मज़दूरों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करने या उन्हें यहाँ से भगाने की आज़ादी नहीं देनी चाहिए।" उन्होंने आगे कहा कि कल शाम भी पंजाबी युवकों ने प्रवासियों को कथित तौर पर धमकाया और बीआरएस नगर से उनकी रेहड़ियाँ हटा दीं। यहाँ पूर्वांचल जनसंख्या के प्रमुख नेताओं में से एक, टीआर मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार को प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। मिश्रा ने कहा, "वेतन/एडवांस के दिनों में उन्हें लूटा जाता है और अलग-अलग मौकों पर उनके मोबाइल फ़ोन, साइकिल और अन्य कीमती सामान बदमाशों द्वारा छीन लिए जाते हैं। और अब उन्हें पंजाब में अपनी आजीविका कमाने से रोका जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मानदंडों के विरुद्ध है। अगर इस प्रवृत्ति को नहीं रोका गया, तो पंजाब के उद्योग जगत को भारी नुकसान होगा।"