सांसद मनीष तिवारी ने BBMB की नोटिफिकेशन रद्द करने की उठाई मांग

रूपनगर। लोक सभा हलका श्री आनंदपुर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने लोकसभा में प्रस्ताव पेश करके बी.बी.एम.बी. की नोकिफिकेशन को रद्द करने की मांग की है जिसे उन्होंने पंजाब के प्रति पक्षपाती बताया है। गौरतलब है कि इस मामले में मनीष तिवारी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.पी. सिंह को एक पत्र लिखा गया था, जिसके नोटिफिकेशन के माध्यम से बोर्ड के सदस्यों और अध्यक्ष की योग्यता बढ़ाने सहित एक सर्च-कम-सिलैक्शन कमेटी का गठन किया गया है। इससे पहले डैम से उत्पन्न होने वाली बिजली ज्यादातर हिस्सा पंजाब और हरियाणा को दिया जाता रहा है।

जिनमें से पावर तथा इरीग्रेशन का पद दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भरा जाता था जबकि नियमों में बदलाव में इसका कोई जिक्र नहीं था। इस दिशा में नोटिफिकेश के माध्यम से योग्यता के नियम बहुत सख्त हैं और राज्य बिजली बोर्ड के ज्यादातर सदस्य इसे पूरा नहीं करते हैं। इस प्रकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पंजाब और हरियाणा को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। पूरी समिति में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे और यह संघीय व्यवस्था की सच्ची भावना को नहीं दर्शाता है, जबकि पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 की धारा 97 के तहत जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से किसी भी सदस्य की योग्यता या सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी का गठन का उल्लेख है। इस प्रकार, यह कानून पंजाब पुनर्गठन कानून 1966 की धारा 78 और 79 की भावना के भी खिलाफ है।