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Punjab.पंजाब: स्थानीय निकाय विभाग के सूत्रों ने बताया है कि नगर निगम (एमसी) की सीमा का विस्तार 31 दिसंबर से पहले औपचारिक रूप ले लेगा। 6 नवंबर को मसौदा अधिसूचना पर सुझाव और आपत्तियों की समय सीमा समाप्त होने के बाद, विभाग ने नई नगर निगम सीमा को औपचारिक रूप देने की प्रक्रिया तेज़ कर दी है क्योंकि सरकार काफी देरी के बाद इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहती है। टीडीआई सिटी, बालोंगी, बढ़माजरा, बलियाली, ग्रीन एन्क्लेव के निवासियों ने नए नगर निगम सीमा से गांवों को बाहर करने के फैसले पर नाराजगी जताई है और धमकी दी है कि अगर उनके गांवों को नई सीमा में शामिल नहीं किया गया तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।
मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह ने कहा, "सरकार ने इस कदम के फायदे और नुकसान को ध्यान में रखते हुए काफी विचार-विमर्श के बाद यह फैसला लिया है। हालाँकि, निवासियों द्वारा अपने गांवों को अधिसूचना में शामिल करने की इच्छा व्यक्त करने के बाद, सरकार उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है और सभी संबंधित पक्षों के हित में निर्णय लिया जाएगा।" इस बीच, मेयर अमरजीत सिंह सिद्धू ने कहा, "सदन ने 2021 में इन गाँवों को नई सीमाओं में शामिल करने का संकल्प लिया था। लेकिन अब सरकार ने मनमाना फैसला ले लिया है। हम इन गाँवों के निवासियों का समर्थन करेंगे और अगर आप सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती है तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएँगे।"
गौरतलब है कि सरकार को 31 दिसंबर से पहले पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी क्योंकि भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि 31 दिसंबर को प्रशासनिक सीमाएँ स्थिर हो जाएँगी, जिससे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2027 तक अपनी नगर पालिकाओं, पंचायतों, पुलिस थानों, उप-ज़िलों और ज़िलों की सीमाओं में बदलाव नहीं कर पाएँगे। जनगणना 2026 का पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। मकान सूचीकरण का कार्य 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा जबकि जनसंख्या गणना 1 फ़रवरी 2027 से शुरू होगी।
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