Mohali: अस्पताल को लापरवाही के लिए 8 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

Mohali,मोहाली: राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मैक्स अस्पताल के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे सेक्टर 15 के एक परिवार को चिकित्सकीय लापरवाही और 2020 में अपनी 91 वर्षीय मां के इलाज के दौरान शिकायतकर्ताओं द्वारा झेली गई मानसिक और शारीरिक पीड़ा और आघात के लिए 8 लाख रुपये का मुआवजा दें। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपये दिए थे; हालांकि, राज्य आयोग ने 14 जून को अपने आदेश में इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया।

शिकायतकर्ता अखिलेश कुमार सिन्हा, 60, ने कहा कि उनकी मां को 26 मई, 2020 को दाहिने पैर की हड्डी में फ्रैक्चर होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि अस्पताल ने उनके इलाज के लिए कुल 3.24 लाख रुपये का पैकेज दिया। सिन्हा ने कहा कि अस्पताल ने 26 मई को कोविड-19 का सैंपल लिया और उसे दिल्ली के मैक्स अस्पताल भेजा, उन्होंने कहा कि 27 मई, 2020 को उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि शाम को उन्हें पीपीई किट पहनाकर स्टाफ द्वारा दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे उन्हें मानसिक आघात पहुंचा। बाद में जब शिकायतकर्ता ने पीजीआई में कोविड-19 सैंपल टेस्ट करवाया तो वह निगेटिव निकला। रिपोर्ट के आधार पर यूटी स्वास्थ्य विभाग शिकायतकर्ताओं के घर आया, एक क्वारंटीन नोटिस लगाया और शिकायतकर्ताओं को कोविड जांच के लिए सेक्टर 16 जनरल अस्पताल जाने को कहा। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ताओं के दाहिने हाथ पर भी क्वारंटीन की मुहर लगाई गई। रिपोर्ट के कारण शिकायतकर्ताओं को अवैध रूप से एकांतवास में रखा गया। यह खुलासा हुआ कि 26 डॉक्टर और 20 नर्सें मरीज को देखने आई थीं, हालांकि, मरीज के संपर्क में आए सभी डॉक्टर या नर्सों को क्वारंटीन नहीं किया गया और न ही उनकी जांच की गई। शिकायत में कहा गया है, "इस तरह से, विपक्षी पार्टी नंबर 1 के प्रशासन ने स्वास्थ्य मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित मानकों का उल्लंघन किया है।" शिकायतकर्ता ने 1,77,490 रुपये के सभी बिलों का भुगतान किया और तदनुसार, मरीज को 31 मई, 2020 को मैक्स अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 3 जून, 2020 को उसकी मृत्यु हो गई। मैक्स अस्पताल के एक प्रवक्ता ने कहा, "हमें SCDRC से आदेश की एक प्रति मिली है और हमारी कानूनी टीम ने दस्तावेजों को देखा है। हमने एनसीडीआरसी में उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया है।"